यंदा दिवाळीपूर्वी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत 'एसटी कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन दिवाळीपूर्वी देणे ही सध्याची प्राथमिकता असून, प्रसंगी महामंडळाला यासाठी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल', असं प्रतिपादन परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी केलं आहे.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीचं उत्पन्न घटलं आहे. परंतु अशा परिस्थितीत देखील एसटी सुरू ठेवणे महामंडळाचं कर्तव्य असून घटलेल्या उत्पन्नामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील मिळणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळं महामंडळानं राज्य शासनाकडं कर्मचाऱ्यांचे पगार सोबतच एसटीच्या दैनंदिन खर्चासाठी एकूण ३६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
शासनाचे देखील उत्पन्न घटल्यामुळे केवळ शासनावर अवलंबून न राहता इतर पर्यायांची चाचपणी महामंडळ करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे महामंडळाची प्राथमिक असून त्यासाठी दर महिन्याला २९२ कोटी रुपयांची आवश्यकता महामंडळाला आहे. एसटीला मिळणारे दैनंदिन २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न लॉकडाऊन काळात पूर्णपणे बंद होते. सध्या हे उत्पन्न ५ ते ६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात एसटी कर्मचारी जीव धोक्यात घालून अत्यावश्यक सेवेत कर्तव्य बजावत होते. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी त्यांचे पगार देणे हीच प्राथमिकता असून दुर्दैवाने महामंडळा कर्ज उभारणी करण्याच्या विचारात आहे. अशाप्रकारे कर्ज घेताना कायदेशीर बाबी तसेच कर्ज परतफेडीची क्षमता तपासली जाते. महामंडळाकडील स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्यानुसार एखादी संस्था कर्ज देत असते. मालमत्ता तारण ठेवणे ही संकल्पना वेगळी असून त्यासाठी प्रत्यक्ष मालमत्तेचे हस्तांतरण होत नसते तर महामंडळाची परतफेडीची क्षमता म्हणून ग्राह्य धरले जाते, अशी माहिती मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिली.
या परिस्थितीत महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नियमित कामकाजासोबत मालवाहतूक, टायर रिमोल्डिंग, एसटी पेट्रोल पंपावर इतर वाहनांना इंधन विक्री सारखे उपक्रम राबवित आहे.