मुंबई में MTNL, BSNL की संपत्तियों पर एक पैनल स्थापित किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को घोषणा की कि मुंबई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की संपत्तियों पर फैसला करने के लिए एक सरकारी समिति गठित की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान में कहा कि राज्य शहरी विकास विभाग, बृहन्मुंबई नगर निगम और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अधिकारियों वाली समिति चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। (A panel will be set up on MTNL, BSNL properties in Mumbai)

भारतनेट परियोजना लागू होगी

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए तीव्र कनेक्टिविटी प्रणाली बनाने के लिए भारतनेट परियोजना लागू की जा रही है। उन्होंने इस पहल के पहले चरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत राज्य की शेष बची प्रत्येक ग्राम पंचायत तक सम्पर्क प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

कई अहम मुद्दो पर चर्चा

संचार मंत्री मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में उपस्थित थे, जिसमें शहर में बीएसएनएल की परिसंपत्तियों और राज्य में संचार बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। इस बैठक के मुख्य मुद्दे थे मुंबई में BSNL और MTNL की परिसंपत्तियों की स्थिति, मोबाइल टावर निर्माण और भारतनेट कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी प्रणाली। 

बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरज कुमार, बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट रवि और अन्य भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि परियोजना के दूसरे चरण में भी राज्य देश में अग्रणी रहेगा।

बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों पर आरक्षण का निरीक्षण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्तियों पर आरक्षण का निरीक्षण किया जाएगा और नियमों के अनुसार आरक्षण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा, "सरकार इन संपत्तियों पर नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं बनाने की मंशा रखती है। राज्य सरकार गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करेगी।"

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यदि गढ़चिरौली के सुदूर क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित कर दी जाए तो राज्य सरकार नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन कर सकेगी।फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल और बीएसएनएल की संपत्तियों को बेचकर 16,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी।एमटीएनएल और बीएसएनएल के पास पूरे भारत में 600 से अधिक भूमि और भवन हैं। जिसमें मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के प्रमुख स्थान शामिल हैं।

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