मुंबई - सरकारी काम के लिए कम से कम छह महीने का इंतजार करें, यह एक कहावत है जिसे सरकारी बाबुओं ने सही साबित किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)। सहआयुक्त सतर्कता विभाग नें सितंबर में अस्थापना के काम की जांच की थी। उस समय 37 फाइलों में लेट लतीफी देखी गई थी। यह रिपोर्ट मुंबई लाइव के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट को एफडीए आयुक्त से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव व गृह विभाग को सौंपे एक महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार इस रिपोर्ट को लेकर टालमटोल कर रही है। रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त व अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है यह प्रतिक्रिया सहआयुक्त हरिश बैजल ने दी है।