बीएमसी बजट : बेस्ट को मिला 'ठेंगा'

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की आर्थिक नइया भले ही मंदी के सागर में बीच भवंर में फंसी है लेकिन बेस्ट के रहनुमा अभी भी आंखे बंद किये हुए हैं। बीएमसी में 2018-19 का आर्थिक बजट पेश हुआ। इस बजट में सभी की निगाहें इस पर थीं कि इस बजट में बेस्ट के लिए क्या कुछ अलग से प्रावधान किये जाएंगे। लेकिन इस बजट में इसे लेकर निराशा ही हाथ लगी। इस बजट में भी बेस्ट को 'ठेंगा' दिखाया गया है।

'बेस्ट' खाली हाथ 

पिछले साल के बजट में बेस्ट की मदद के लिए 330 करोड़ रूपये की घोषणा की गयी थी लेकिन इस बार इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं होने से बेस्ट के हाथ निराशा लगी है। आपको बता दें कि पहले जहां बेस्ट के लिए अलग से बजट घोषित की जाती थी लेकिन इस बार बेस्ट के बजट को इस बीएमसी के आम बजट में ही मिला दिया गया, बिलकुल उसी तरह से जिस तरह से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।

बेस्ट को क्या मिला?

बेस्ट को डिपो स्वचालन (ऑटोमेशन) और यात्रा सूचना प्रणाली को लागू करने के लिए हर डिपो को मात्र 50 लाख रूपये की घोषणा की गयी है। साथ ही बीएमसी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में यात्रा करने की घोषणा के लिए इस बार 65 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जबकि पिछली बार यह रकम 25 करोड़ रूपये थी। वेतन की किल्लत से जूझ रहे बेस्ट के कर्मचारियों के लिए न तो कुछ घोषणाएं की गयी और आर्थिक मंदी से गुजर रहीं बेस्ट के लिए न तो कुछ अलग से घोषणाएं की गयीं।

इसके अलावा बेस्ट कॉलोनी के मरम्मत के लिए 10 करोड़, कॉलोनी की सड़कों में LED लाइट्स लगाने के लिए 28 करोड़ रुपयों की भी घोषणा की गयी है।

सुधार कार्य जारी- मेहता 

बजट पढ़ते समय कमिश्नर अजोय मेंहता ने यह भी कहा कि बेस्ट के लिए यह घोषणाएं काफी कम है और काफी विलंब से भी की जा रहीं हैं।यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि घोषित की गयी योजनाएं जब तक पूरी तरह से लागू नहीं हों जातीं तब तक वे अपने अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखा है और इसे सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए भी उन्होंने आवश्यक कदम उठाये हैं। यही नहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वह अब दक्षता और प्रदर्शन मानदंडों में सुधार के आधार पर होगी।