महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया

महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की है।  श्रमिक अब कहीं से भी पंजीकरण करा सकते हैं।  लेकिन उन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जिला या तालुका सुविधा केंद्र पर जाना होगा।

महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने घोषणा की कि यह पहल आज से पूरे राज्य में शुरू की गई है।  इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने 366 तालुका सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार सत्यापन के लिए दौरे का समय निर्धारित कर सकते हैं। 

प्रत्येक केंद्र प्रतिदिन 150 आवेदनों का निपटान करेगा।  महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि इससे निर्माण श्रमिकों के लिए अपना पंजीकरण पूरा करने की कुशल प्रणाली सुनिश्चित होगी।

एकीकृत कल्याण बोर्ड कंप्यूटर प्रणाली (आईडब्ल्यूबीएमएस) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ वितरण के लिए डिज़ाइन किया गया है।  इससे पहले यह प्रक्रिया केवल जिला केन्द्रों पर ही संचालित होती थी।

हालांकि, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद, राज्य ने अब इस प्रणाली का विस्तार कर तालुका स्तर के केंद्रों को भी इसमें शामिल कर लिया है, ऐसा महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा।

8 नवंबर, 2024 को सुविधा केंद्र चालू होने के बाद से, कुल 5,12,581 आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है।  हालाँकि, भारी मांग के कारण इन केन्द्रों पर अत्यधिक भीड़ हो गई है, जिससे श्रमिकों को असुविधा हो रही है तथा दैनिक मजदूरी में भी कमी आ सकती है।

उन्होंने कहा कि इसके जवाब में श्रम विभाग ने प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

जिला सुविधा केंद्र के पांच कर्मचारियों में से तीन डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे, जबकि शेष दो निर्माण श्रमिकों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

31 मार्च, 2025 तक सभी लंबित निर्माण श्रमिक आवेदनों को हल करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, फुंडकर ने घोषणा की कि इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए बोर्ड स्तर पर एक समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।