महाराष्ट्र सरकार ने जेल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार को हरी झंडी दे दी है। यह कदम 'जेलों में सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण' नामक योजना के तहत उठाया गया है। इसके लिए 45 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का उपयोग पैनिक अलार्म सिस्टम, फुल-हाइट टर्नस्टाइल गेट (बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम), पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे खरीदने में किया जाएगा। (Maharashtra Prisons To Get Security Upgrades worth INR 45 Cr)
ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे गए थे और इन्हें प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। 28 मई को परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद राज्य प्रशासन ने आवश्यक उपकरणों की खरीद को हरी झंडी दे दी। एफपीजे की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पहले ही 28.57 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसके अलावा पिछले महीने राज्य सरकार ने राज्य की सभी जेलों के लिए प्यूरीफायर युक्त वाटर कूलर की खरीद के लिए 2.81 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।
इस राशि का उपयोग 201 वाटर कूलर खरीदने में किया जाएगा। इसका लक्ष्य कैदियों को स्वच्छ, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। प्रत्येक कैदी की बैरक के पास एक प्यूरीफायर लगाया जाएगा। यह कैदियों की देखभाल में सुधार के लिए जेल विभाग की हाल की पहलों का हिस्सा है।
पिछले महीने, मुंबई जिला महिला जेल की महिला कैदियों की सहायता के लिए एक फैमिली हेल्प डेस्क पायलट कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। यह पहल योगेश देसाई, जेल उप निरीक्षक, दक्षिण प्रभाग, मुंबई द्वारा एक गैर सरकारी संगठन के साथ साझेदारी में की गई थी।
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