मुंबई- एम/ईस्ट वार्ड में खुले में कूड़ा जलाने और अवैध मलबा डंप करने के सबसे ज्यादा मामले

बीएमसी ने नवंबर 2023 से 10 फरवरी, 2024 के बीच मुंबई में खुले में कचरा जलाने वाले लोगों के खिलाफ 142 मामले दर्ज किए हैं। उसी उल्लंघन पर जुर्माने के रूप में 61,900 रुपये की राशि एकत्र की गई। हालाँकि, नगर निकाय को 9 फरवरी, 2024 तक पिछले तीन महीनों में कचरा जलाने की 111 शिकायतें मिली हैं। (These Wards Report Most Cases Of Open Garbage Burning)

इन शिकायतों के अलावा, नगर निकाय स्वयं उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करके और अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करके कार्रवाई कर रहा है।यह तब से देखा जा रहा है जब से बीएमसी ने अपने हॉटलाइन नंबर 8169681697 पर एक नई सुविधा शुरू की है, जो नागरिकों को खुले कचरे से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाती है।

ऐसे अधिकतम मामले एम/ईस्ट वार्ड में दर्ज किए गए, जिसमें देवनार, मानखुर्द आदि शामिल हैं, जहां 32 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद पी/नॉर्थ वार्ड में 27 मामले दर्ज किए गए, जिसमें मलाड शामिल है और आर/साउथ में 15 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कांदिवली शामिल है।

इसी अवधि के दौरान, नागरिक निकाय ने अनधिकृत निर्माण और विध्वंस मलबे के डंपिंग के खिलाफ 489 मामले भी दर्ज किए और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 26.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। स्वच्छ आंगन (स्वच्छ परिसर) कार्यक्रम के तहत अपने परिसर को साफ रखने में विफल रहने के लिए 1,368 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जुर्माने के रूप में 40.44 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई।

अनधिकृत निर्माण मलबे के सबसे अधिक 217 मामले एस वार्ड (भांडुप) में दर्ज किए गए, इसके बाद एम/ईस्ट वार्ड में 88 मामले दर्ज किए गए। स्वच्छ मुंबई व्हाट्सएप हेल्पलाइन, जिसने निवासियों को मैसेजिंग ऐप के माध्यम से मुंबई में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाया, 7 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च के बाद से, निर्माण स्थलों पर मलबे को लेकर 2,200 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि 8,200 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

हालाँकि, नवंबर में ही, सीएम के आदेश पर, नागरिकों को खुले में कचरा जलाने से संबंधित शिकायतें उठाने की अनुमति दी गई थी।2006 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों को मंजूरी मिलने के बाद, 17 वर्षों में पहली बार, नवंबर 2023 से बीएमसी ने खुले में कचरा जलाने पर 100 रुपये का जुर्माना और मामले दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था।

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