मुंबई महानगर क्षेत्र में केंद्र सरकार की जमीन पर बड़ी संख्या में झुग्गियां स्थित हैं। आवास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करने की संभावना पर विचार कर रही है। (To involve central agencies for slum redevelopment projects in MMR)
यदि यह योजना लागू होती है, तो स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एक संयुक्त उद्यम के आधार पर स्लम बस्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा। आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंह ने विकास के बारे में कहा, "हम भारत सरकार की भूमि पर मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए रक्षा, सीमा शुल्क और रेलवे जैसी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ एक संयुक्त उद्यम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा, ''यह प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए लंबित है।''
इस साल की शुरुआत में, राज्य सरकार ने आठ सरकारी एजेंसियों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर झुग्गियों के पुनर्विकास की अनुमति दी थी। इन एजेंसियों में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), बृहन्मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम), महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी), शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) शामिल हैं।
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), महाराष्ट्र हाउसिंग कॉरपोरेशन और महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी (महाप्रेइट) को एमएमआर में 228 झुग्गियों के पुनर्विकास का काम सौंपा गया था।
इस नीति के तहत, मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने पहले ही घाटकोपर पूर्व में कामराज नगर और माता रमाबाई अंबेडकर नगर झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए एमएमआरडीए से 8,948 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। एमएसआरडीसी ने वडाला में कोरबा मीठागर स्लम के पुनर्विकास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब इसी तर्ज पर स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करने की योजना बना रही है।
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