हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि मुंबई विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान परिषद में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में सदस्य विलास पोटनिस ने सवाल उठाया। (Minimum wage applicable to contract employees of University of Mumbai)
मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों को वेतन के साथ अन्य आर्थिक लाभ दिए जाने संबंधी उपप्रश्न के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है।
हालांकि मामले पर चर्चा के लिए जल्द ही विवि के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही इसकी जांच कर उसके अनुसार आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
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