सरकार ने बढ़ाया एसटी कर्मियों का वेतन, परब ने कहा- काम पर लौट कर्मचारी

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं एसटी (maharashtra state road transport corporation) महामंडल के अध्यक्ष एड. अनिल परब (anil parab) ने बड़ी राहत दी है। बुधवार शाम को पत्रकारों से बात करते हुए अनिल परब ने एसटी चालकों, वाहकों, मैकेनिकों और क्लर्कों के मूल वेतन 7,200 रुपये में अतिरिक्त 3,600 रुपये की बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की।

एसटी का राजस्व बढ़ाने में चालक और कंडक्टरों की बड़ी भूमिका होती है। अब से यदि चालक और कंडक्टर एसटी की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करते हैं तो उन्हें आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भत्ता भो दिए जाने की घोषणा परब ने की।

एसटी महामंडल के इतिहास में यह याब तक का सबसे अधिक वेतन वृद्धि है। परब ने यह भी कहा कि अब से राज्य सरकार ने हर महीने की 10 तारीख तक श्रमिकों के वेतन की गारंटी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर तुरंत काम पर लौटने की भी अपील की।

एसटी कर्मचारियों द्वारा की गई इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक सबसे अधिक परेशान थे। उन्होंने अफसोस जताया कि यात्री यातायात बाधित होने से एसटी निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

परब ने कहा, कर्मियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए ताकि एसटी कर्मचारी काम पर लौट सकें और यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सके।  

एसटी कर्मियों ने यह भी मांग की कि एसटी के निलंबित और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को काम पर वापस जाना चाहिए।

जिसके बाद परब ने कहा कि, कर्मियों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।

परब ने बताया कि, नई वेतन वृद्धि का भुगतान नवंबर के वेतन से किया जाएगा, राज्य सरकार वेतन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी और सरकार ने समय पर वेतन का भुगतान करने की गारंटी स्वीकार कर ली है।

बता दें कि, सहयाद्री गेस्ट हाउस में एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल को लेकर पिछले दो दिनों से श्रमिक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा चल रही थी। मंगलवार को हुई बैठक में मंत्री परब ने एसटी स्टाफ प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से स्पष्ट रूप से कहा, अदालत द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट तक प्रतिनिधिमंडल को वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से इस संबंध में विकल्प देने की भी अपील की। इस पर कर्मचारियों के साथ फिर से चर्चा की जाएगी।

इसी के तहत बुधवार को एक बैठक भी की गई। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ताओं के अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत, विधायक गोपीचंद पडलकर, विधायक सदाभाऊ खोत, अनुसूचित जनजाति निगम के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने भी उपस्थित थे।