कोरोना संकट आणि लाॅकडाऊनमुळे सरकारी तिजोरीला मोठी झळ बसलेली असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही तिजोरी भरण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या नावाने वेगळा फंड तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामाध्यमातून पेट्रोल-डिझेल आणि मद्य आणि अल्कोहोलयुक्त पेयांवरील सेस तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढवला आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हा कृषी अधिभार लावण्यात येत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारी तिजोरीत भर घालण्यासाठी काही वस्तूंवरील कर वाढवण्यात आला आहे. त्याचा मद्यप्रेमींना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अल्कोहोलयुक्त पेयांवरील सेसच्या दरात तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या सेसच्या वाढीमुळे मद्य आणि मद्ययुक्त पेय यांच्या किमतीत वाढ होणार आहे.
हेही वाचा- Income Tax Slab: नोकरदात्यांच्या पदरी निराशा, भरावा लागणार ‘इतका’ इन्कम टॅक्स!
सोबतच पेट्रोलवर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये सेस लावण्यात येणार आहे. मात्र हा सेस ब्रँडेड पेट्रोल-डिझेल म्हणजेच स्पीड, एक्स्ट्रा माईल अशा प्रीमिअम इंधनावर लागणार आहे. त्यामुळे हा सेस ग्राहकांना नाही, तर इंधन कंपन्यांना द्यावा लागणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या दरवाढीचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार नाही असं देखील म्हटलं जात आहे.
सध्या मुंबईत पेट्रोल ९२.८६ आणि डिझेल ८३.३० रुपये लीटर आहे. सेसची आकारणी झाल्यावर ब्रँडेड पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत पुढील काही दिवसांत किती वाढ होते, यावरूनच सर्वसामान्यांच्या खिशाला खरोखरच झळ बसणार की नाही, हे कळू शकेल.
(100 percent cess increased on alcohol drinks in union budget 2021)
हेही वाचा- Budget 2021: जुन्या गाड्या भंगारात निघणार, वाचा, सरकारची नवी पाॅलिसी आहे तरी काय?
Share
Tweet
