मुंबईतील वाहनतळाच्या कंत्राट कामांमध्ये महिला बचत गटांच्या संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्था आदींसाठी अनुक्रम ५० आणि २५ टक्के एवढे आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे. सशुल्क वाहनतळाच्या या धोरणात आता अपंगासाठीही ३ टक्के आरक्षणाचा समावेश करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
वाहनतळाच्या कंत्राटातील जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढत सभागृहाने मंजुर केलेल्या धोरणानुसार एकूण वाहनतळाच्या ५० टक्के वाहनतळ महिला बचत गटांसाठी आरक्षित करण्यात आलं आहे. उर्वरितपैकी २५ टक्के हे नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी, तर खुल्या गटासाठी २५ टक्के वाहनतळ राखीव करण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येत आहे.
मुंबईमध्ये सध्या एकूण ९१ वाहनतळ असून त्यामध्ये ११ हजार २७१ वाहने उभी करण्याची क्षमता आहे. ‘ए’ विभागात ५४ वाहनतळं आहेत. मात्र, महिला बचत गटांच्या संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्था राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या असतानाच आता अपंगासाठी ३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाने बनवलं आहे. याबाबतचे धोरण सुधार समिती सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं आहे. अपंगांच्या हक्कांचं संरक्षण आणि समान संधी देण्याबाबत दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम १९९५च्या अंमलबजावणीबाबत आमदार बच्चू कडू यांच्यासमवेत बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली होती. त्या मागणीचा विचार करत प्रशासनाने अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण वाहनतळात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा -
वाहनतळ निविदा धोरणात बदल, सर्वच महिला बचत गटांना मिळणार कंत्राट