महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराची वसूली निश्चित केलेल्या मुदतीत वसूल होण्याकरता, तसेच प्रामाणिक करदात्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी मुंबईतील सर्व निवासी इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर करनिर्धारण विभागाकडून सदनिकानिहाय मालमत्ता कर वसूल करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात करण्यात आला आहे. मात्र, हा ठराव करताना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी)नसलेल्या इमारतींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओसी नसलेल्या इमारतींकडूनही आता सदनिकानिहाय मालमत्ता कर वसूल केला जाणार आहे.
महापालिकेच्या करनिर्धारण विभागाकडून सदनिकानिहाय मालमत्ता कर वसूल करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. अशा प्रकारे मालमत्ता कर आकारणे आवश्यक असतानाही महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाकडून संपूर्ण मालमत्तेकरता मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. आणि ही रक्कम संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला द्यावे लागते. परंतु, इमारतीतील काही सदस्य हे मालमत्ता कर गृहनिर्माण संस्थेकडे भरत नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम भरण्यास बऱ्याचदा विलंब होतो. परिणामी अनेकदा महापालिकेकडून गृहनिर्माण संस्थेला नोटीस जारी केली जाते. त्यामुळे अनेकदा वीज, पाणी पुरवठा खंडित करणे तसेच, लिलावात काढण्याचे प्रकार घडत आहेत.
त्यामुळे कर न भरणाऱ्या सदस्यांमुळे प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांनाही त्याचा भुर्दंड बसतो. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना याचा फटका बसू नये, म्हणून त्यांनी अशा प्रकारची मागणी केली होती. याला शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी पाठिंबा देऊन प्रतीक्षा नगर येथे म्हाडाची वसाहत असून त्या इमारतीतील सदनिकांना स्वतंत्रपणे मालमत्ता कर आकारला जावा, अशी मागणी केली. तर भाजपाचे मनोज कोटक यांनी ओसी नसलेल्या इमारतींचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. त्यामुळे ओसी असलेल्या इमारतींसह नसलेल्या इमारतींची वर्गवारी करून त्यांनाही सदनिकानिहाय कर वसूल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे या उपसूचनेसह मूळ ठराव महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मंजूर केला.
Share
Tweet
