मुंबई महापालिकेच्या व्हिआयपी वाहन चालकांनी शुक्रवारी अघोषित कामबंद आंदोलन केलं. अतिकालीन भत्ता अर्थात ओव्हरटाइम कमी मिळत असल्याने या वाहन चालकांनी कामालाच दांडी मारत विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते तसंच स्थायी समिती अध्यक्षांसह सर्व वैधानिक आणि विशेष समिती अध्यक्षांची कोंडी करून टाकली. त्यामुळे या सर्वांना आपल्या खासगी वाहनांनी दिवसभरातील भ्रमंती करावी लागली. दरम्यान, प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर जाऊन लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरणाऱ्या वाहन चालकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेत महापौर, उपमहापौरांपासून ते स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक समिती आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांना तसेच महापालिका आयुक्तांपासून ते विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त यांना महापालिकेची वाहने आणि चालक दिला जातो. यासर्व वाहन चालकांना व्हिआयपी चालक म्हटल जातं. पण या सर्व चालकांपैकी विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, विधी समिती, स्थापत्ये शहर आणि उपनगरे समिती, महिला आणि बाल उद्यान समिती, आरोग्य समिती, बाजार आणि उद्यान समिती आदी समितींच्या अध्यक्षांच्या वाहनांवरील चालकांनी चक्क अघोषित संप पुकारत कामावरच दांडी मारली. त्यामुळे शुक्रवारी सर्वच वैधानिक समितीसह विशेष समितींच्या अध्यक्षांना महापालिकेच्या सारथ्याविनाच खासगी वाहनांमधून प्रवास करावा लागला.
महापालिका आयुक्तांसह महापौर तसेच वैधानिक आणि विशेष समिती अध्यक्षांच्या वाहनांवरील चालकांना पगाराच्या दुप्पट, तिप्पट ओव्हरटाइमचे पैसे दिले जात असे. त्यामुळे पगाराच्या तुलनेत ओव्हरटाइमसह त्यांचा पगार तिपटीने वाढायचा. त्यामुळे महापालिकेने यासर्व चालकांना किमान १०० तास ओव्हरटाइम करण्याची अट घातली. पण पुढे घनकचरा व्यवस्थापनाने ओव्हरटाइमचे तास वाढवून देण्याची मागणी केल्यानंतर या सर्वांचे तास १२५ एवढे करण्यात आले. पण यापैकी अनेकांचे तास २०० एवढे होत आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या सर्व वाहनांवर सुमारे ७०० चालक आहेत. त्यातील २० टक्के चालकच अधिक ओव्हरटाइमचा लाभ घेतात. त्यामुळे सर्व चालकांना याचा लाभ घेता यावा यासाठी १२५ तासांची मर्यांदा घालण्यात आली. पण विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेत्यांसह वैधानिक समिती आणि विशेष समित्यांचे अध्यक्षांच्या वाहनांवरील चालकांनी आपल्या अधिक थांबावे लागते. त्यामुळे ओव्हरटाइम अधिक होतो, असे सांगत हे तास वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. पण हे तास वाढवून दिले जात नसल्यामुळे या सर्व चालकांनी लोकप्रतिनिधींनाच वेठीस धरत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाहनांचे सुख दिले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षासह विरोधी नेतेही खवळले आहेत.
चालकांनी केलेली ओव्हरटाइमची मागणी रास्त आहे. पण माझ्या गाडीसह सर्व वैधानिक समिती आणि विशेष समित्या अध्यक्षांच्या गाड्या चालवण्यास नकार देत कामावर न येणे आणि दुसरीकडे आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांच्यासह सहाय्यक आयुक्तांना गाड्यांची सेवा देणे हे योग्य नसून चालकांच्या या असहकाराचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी आपल्या आंदोलनात लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरले. पण ज्यांनी त्यांच्या ओव्हरटाइमला कात्री लावली त्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाहनांची सेवा दिली. त्यामुळे या वाहनचालकांनी अशाप्रकारचे पाऊल का उचलले याची चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्पष्ट केले.
उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) विजय बालमवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अशाप्रकारे वैधानिक आणि विशेष समिती अध्यक्षांच्या गाड्या चालकांनी चालवण्यास नकार दिल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. पण हे चालक केवळ १० ते १५ आहेत. त्यामुळे याबाबतचा अहवाल तयार करून त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Share
Tweet
