कितीही खर्च करा, उद्यानं, मैदानांना 'बुरे दिन' कायम

मुंबईतल्या तब्बल ३२१ उद्यानांच्या देखभालीचं कंत्राट संपुष्टात अालं अाणि खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने घाईघाईने नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचे प्रयत्न केले. पण स्थायी समितीकडून प्रशासनाचे हे मनसुबे उधळून लावले. गेल्या तीन वर्षांत विकास अाणि देखभालीच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही उद्याने अाणि मैदानांना 'अच्छे दिन' अाले नाहीतच, उलट त्यांची स्थिती अधिकच बकाल होत गेली. त्यामुळे विरोधक चांगलेच अाक्रमक झाल्यानं सत्ताधारी पक्षाची मोठी पंचाईत झाली अाहे.

हे कंत्राट गैरपद्धतीने दिले जात असून त्यामुळे महापालिकेचा अधिक पैसा खर्च होत असल्याची बाब ‘मुंबई लाइव्ह’ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर स्थायी समितीनं पुढील बैठकीपर्यंत हा प्रस्ताव पुढे ढकलत प्रशासनाला चांगलाच दणका दिला. पुढील तीन वर्ष उद्याने अाणि मैदानांची देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदारानं अंदाजित रकमेच्या १० ते ३५ टक्क्यांनी कमी बोली लावली असली तरी त्यानं सगनमतानं हे कंत्राट मिळवलं अाहे. वैभव अाणि कपूर ट्रेडिंग या एकाच मालकाच्या दोन कंपन्या असून त्यांनी कामं मिळवताना महापालिकेची फसवणूक केल्याची बाब समोर अाली अाहे.

पालिका अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष

वस्तू अाणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्याअाधी राजदीप कंपनीनं कमी किंमतीची बोली लावली होती, पण त्यांनी पुढे या स्पर्धेतून माघार घेतली. पण त्याच कंपनीशी संलग्न असलेल्या वैभव कंपनीनं अधिक बोली लावून काम मिळवलं. उद्यान अधिक्षक जितेंद्र परदेशी अाणि अतिरिक्त अायुक्त विजय सिंघल यांच्या निदर्शनास ही बाब अाल्यानंतरही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं अाहे.

प्रस्तावाला जोरदार विरोध

हा प्रस्ताव तातडीने समितीपुढे आणून मंजूर करण्याचा प्रशासनाचा घाट होता. परंतु विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकत घेतल्यानंतर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला. बुधवारीही हा प्रस्ताव पुकारताच त्याला जोरदार विरोध झाला अाणि स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी तो प्रस्ताव राखून ठेवला. आता उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व कंत्राटदार आता आपला हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सर्व गटनेत्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

आज उद्यानं आणि मैदानांची जी बकाल स्थिती झाली आहे, त्याला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांच्या हातीच पुन्हा उद्यानांच्या देखभालीचं काम सोपवलं जात अाहे. गेल्या तीन वर्षांत एक हजारपेक्षा जास्त कोटी रुपये खर्च करूनही उद्याने अाणि मैदानांची स्थिती सुधारलेली नाही. म्हणूनच हा प्रस्ताव राखून ठेवत अाहोत.

- रईस शेख, गटनेते, समाजवादी पक्ष 

केवळ देखभाल व विकासाच्या नावावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जर उद्याने व मैदानांची स्थिती बदलणार नसेल तर असे प्रस्ताव मंजूर का करायचे? कोणत्याही कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी जर ही कंत्राटे दिली जाणार असतील तर आम्ही ते होऊ देणार नाही. देखभाल, दुरुस्तीच्या नावाखाली प्रशासन कंत्राटदारांच्या मदतीने पालिकेची फसवणूक करणार असेल तर अाम्ही ते खपवून घेणार नाही.

- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

तीन वर्षांत देखभालीवर किती खर्च?

तीन वर्षांत विकासकामांवर किती खर्च?