कोरोनामुळे टाळलेली मालमत्ता करातील वाढ १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा विचार पालिका प्रशासन पातळीवर सुरू आहे.
मालमत्ता करात साधारण १४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा पडणार आहे.
देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. त्यामुळे मालमत्ता कर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत बनला. मालमत्ता कराच्या रचनेत २०२० मध्ये बदल करण्यात येणार होता.
मात्र मुंबईमध्ये मार्च २०२० मध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर करोनाचा संसर्ग वाढतच गेला. त्यामुळे टाळेबंदी आणि त्यानंतर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. परिणामी, अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. व्यवसायांवरही परिणाम झाला. त्यामुळे मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्यात आली नाही.
आता हळूहळू सर्व कारभार पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून नव्या कररचनेनुसार मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. मालमत्ता करवाढीचे संकेत पालिका आयुक्तांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले होते.
दरम्यान, करोनाकाळात मदत करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात दिलेली सूट, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता करमाफी यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
