जेंडर बजेट अंतर्गत गरीब आणि गरजू महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वाटप करण्यात येणाऱ्या शिलाई मशिन तसेच घरघंटीऐवजी याचे पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय महापलिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला स्थायी समितीने तीव्र विरोध दर्शवला. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे.
जेंडर बजेटमधील महिला आणि बाल कल्याण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी घरघंटी तथा शिलाई मशिन खरेदी करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणांनुसार अर्थसहाय्य देण्याबाबतची योजना सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६च्या सूचनांनुसार शासन योजनेतून पुरवण्यात येणाऱ्या वस्तू थेट खरेदी करून पुरवता येणार नाहीत, त्याऐवजी त्या वस्तूंची खरेदी लाभार्थी यांनी स्वत: करायची आहे. त्यासाठी निश्चित केलेले अर्थसहाय्यक संबंधित खात्याने आधार कार्डशी निगडीत बँक खात्यात जमा करावे, असे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार महापालिकेने याची अंमलबजावणी करून घरघंटीसाठी १७ हजार रुपये आणि शिलाई मशिनसाठी १० हजार रुपये एवढी रक्कम प्रती लाभार्थी यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी याला तीव्र आक्षेप नोंदवत पैसे दिल्यास त्यांना स्वयंरोजगाराचा लाभ घेता येणार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे स्वयंरोजगारासाठी झेरॉक्स मशिन वगैरे उपलब्ध करून दिले जावे सोबतच ही मशिन आणि जागा दुसऱ्याला विकता येणार नाही किंवा दुसऱ्याला भाड्याने देता येणार नाही अशाप्रकारची अट त्यामध्ये घालण्यात यावी, अशी सूचना केली.
शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनीही याला विरोध करत पैसे दिल्यास स्वयंरोजगाराचे उद्दिष्ट सफल होणार नाही. गरजू महिला ते पैस वापरून बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कोणत्याही दुकानदाराकडून बोगस बिल बनवूनही ते सादर करण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. त्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगार कसा मिळेल, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगत शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
हेही वाचा -
Share
Tweet
