मुंबईत अनेक उंच इमारती, सरकारी इमारती, आस्थापनांमध्ये अग्निशमन सुरक्षा यंत्रणेची अंमलबजावणीही होत नाही. या इमारतींना दर सहा महिन्यांनी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्याकडेही अनेकदा दुर्लक्ष होते. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा न बसवल्यास किंवा सुस्थितीत न केल्यास दंड आकारणी केली जाणार आहे. हा दंड मालमत्ता करातून आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. तो राज्य अग्निशमन दलाच्या संचालकांकडे पाठवला जाणार आहे.

मुंबईत सोसायटींबरोबरच सरकारी इमारती, मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी, उत्तुंग इमारती, हॉटेल, लहान-मोठे कारखाने अशी आस्थापने आहेत. त्यांनी अग्निशमन यंत्रणा सक्षम ठेवावी, असे निर्देश मुंबई महापालिकेकडून नेहमीच देण्यात येतात.

या यंत्रणांची देखभाल-दुरुस्ती होणे आवश्यक असते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास या यंत्रणा कुचकामीच ठरतात.

मुंबई अग्निशमन दलाकडून अचानक तपासणी मोहीमही हाती घेण्यात येते. या यंत्रणा सुस्थितीत नसल्यास त्यावेळी कारवाईला सामोरे जावे लागते.

मुंबईतील रहिवासी इमारती आणि आस्थापनांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र (नमुना ब) मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सादर करावे लागते. इमारत किंवा इमारतीच्या भागामधील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक योजनेमधील प्रस्थापित अग्निशमन यंत्रणा उत्तम स्थितीत असल्याबाबत परवानाप्राप्त अभिकारणाकडून सहामाही प्रमाणपत्र (नमुना ब) वर्षातून दोनदा, जानेवारी व जुलैमध्ये प्राप्त करून घेणे हे बंधनकारक आहे. मात्र त्याकडे अनेक सोसायटी, आस्थापना दुर्लक्षच करतात.

प्रमाणपत्र इमारतीचे मालक आणि भोगवटादार यांनी महापालिका संकेतस्थळावर सादर करावे लागते. अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे अग्निशमन दलाला निदर्शनास आल्यास 120 दिवसांत यंत्रणा कार्यरत करण्याचा नियम आहे. त्यानंतरही पालन न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करणे, पाणीकपात करणे हे अग्निशमन दलाचे नियम आहेत. यानंतर सोसायट्या किंवा आस्थापना न्यायालयाचेही दरवाजे ठरवाजेही ठोठावतात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतही वेळ खर्च होतो.

हेही वाचा

महिलांसाठी पहिलं फिरतं वॉशरूम

सरकारला अंधारात ठेवून पालिकेची प्रकल्पासाठी घाई