कमला मिलमधील आगीच्या दुघर्टनेनंतर मुंबईतील सर्व अनधिकृत बांधकामांविरोधात अग्निसुरक्षा कायद्यांतर्गत धडक कारवाई हाती घेण्यात आली. मात्र, ही कारवाई म्हणजे केवळ फार्स असल्याचा आरोप होत असतानाच आता तोडलेल्या बांधकामांवर विभागाचे सहायक आयुक्त व उपायुक्तांची देखरेख राहणार आहे. यापुढे अनधिकृत बांधकाम तोडल्यानंतर त्याची पाहणी करण्याची जबाबदारी सहायक आयुक्त व उपायुक्तांची राहणार असून महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबत शनिवारी आदेश जारी केले आहेत.
मुंबईत सध्या सर्व हॉटेल्स, तसेच खाद्यपदार्थ शिजवल्या जाणाऱ्या जागांची पाहणी करून त्यांच्यावर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्ण्यात येत आहे. मात्र, कमला मिलमधील ज्या पबमध्ये आग लागली होती, त्याठिकाणी यापूर्वी महापालिकेने कारवाई करूनही पुन्हा तिथे बांधकाम करण्यात आले होते. तर, अनेक प्रकरणांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे चित्र निर्माण केले जाते, परंतु प्रत्यक्षात ते पाडलेच जात नाही.
त्यामुळे केवळ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचा दिखावा केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्यामुळे विभागातील इमारत व कारखाना विभाग व देखभाल विभागाच्या माध्यमातून होणाऱ्या कारवाईवर सहायक आयुक्त व परिमंडळाचे उपायुक्त यांचे नियंत्रण राहावे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावावर शनिवारी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई करून बांधकामे तोडून टाकली आहेत की नाही? किंवा कारवाई हा केवळ फार्स आहे? याची तपासणी करण्याची जबाबदारी ही यापुढे सहायक आयुक्त व परिमंडळांच्या उपायुक्तांवर टाकली जाणार आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर विभागांमध्ये जी अनधिकृत बांधकामे तोडली जाणार आहेत, त्या सर्व तोडलेल्या अनधिकृत बांधकामांची अचानकपणे सहायक आयुक्त व उपायुक्तांच्या माध्यमातून पाहणी केली जाणार आहे. यामध्ये सहायक आयुक्तांनी पाच टक्के, तर उपायुक्तांनी १ टक्का अशा प्रकारे तोडलेल्या बांधकामांची तपासणी केली जाणार असल्याचे समजते. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यामुळे याबाबतचे आदेश संबंधित सर्व सहायक आयुक्त व उपायुक्तांना दिले जाणार आहे.
कमला मिलमधील आगीच्या दुघर्टनेनंतर सलग दोन दिवस केलेल्या सुमारे ६५० हॉटेल्स, पब तसेच रेस्टॉरंटमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या तोडलेल्या बांधकामांप्रकरणी यापूर्वी उपायुक्तांना त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोडलेल्या बांधकामांबाबत यापूर्वी तक्रारी आल्या होत्या. तक्रारींनंतर त्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही? याची जबाबदारी उपायुक्तांवर टाकण्यात आली आहे. मात्र, आता सर्वच अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सहायक आयुक्त व उपायुक्तांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असून लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
