नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडावरील बेकायदा ९९ इमारती पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर शुक्रवारी फेटाळून लावली. राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण देता येणार नाही, असं म्हणत न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळं आता दिघ्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई सरकारला करावी लागणार असून त्यामुळे आता दिघावासीयांच्या अडचणी नक्कीच वाढल्या आहेत.
दिघ्यात एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडांवर ९९ इमारती बेकायदा उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारती बेकायदा असल्याचं सिद्ध झाल्याने या इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं याआधीच दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पार्वती, शिवराम आणि केरू प्लाझा या ३ निवासी इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.
इतर काही इमारती रिकाम्या करून कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यातून एमआयडीसी-सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक दिघावासीय बेघर झाले आहेत. बेकायदा बांधकाम ही बिल्डरांकडून झाली असून आम्ही ही घर खरेदी केली असल्याचं म्हणत दिघावासीयांनी बांधकामं पाडू नये, या मागणीसाठी आंदोलनही उभारलं.
बेकायदा बांधकामाचा हा प्रश्न लक्षात घेता राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकाम अधिकृत करण्याचं धोरण सादर केलं. पण बेकायदा काम अधिकृत करण्यासंबंधी कायद्यात तरतूद नाही, तर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना धोरण कसं तयार केलं जाऊ शकतं, असा प्रश्न विचारत बेकायदा बांधकाम अधिकृत करता येत नसल्याचा निर्णय देत राज्य सरकारला दणका दिला. तर बेकायदा पाडण्याचेही आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम पाडण्याचं काम सुरू असतानाच राज्य सरकारने या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र शुक्रवारी ही विनंती अमान्य करत न्यायालयानं इमारती पाडण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे हा राज्य सरकार आणि दिघावासीयांसाठी मोठा झटका आहेच. पण त्याचबरोबर राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांनाही दणका असल्याचं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा-
शिवस्मारकातील अडसर दूर, कामाला स्थगिती देण्यास नकार
मुंबईत अघोषित पाणी कपात! महापालिकेच्या स्थायी समितीत विरोधकांचा राडा
Share
Tweet
