रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही मिळणार मोफत तांदूळ

केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिका (ration card) नसलेल्या लोकांना मे व जून २०२० या २ महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रतिव्यक्ती प्रति महिना ५ किलो मोफत तांदूळ (free rice distrubution in maharashtra) वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (food and supply minister chhagan bhujbal) यांनी दिली. 

केंद्राची परवानगी

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी एप्रिल ते जून, २०२० या कालावधीसाठी तसंच एपील (APL) शेतकरी योजनेत समाविष्ट न झालेल्या एपील (saffron ration card) शिधापत्रिकाधारकांना मे व जून , २०२० या २ महिन्याच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र या योजनांव्यतिरिक्त शिधापत्रिका नसलेल्या लोकांना अन्नधान्याचा लाभ मिळालेला नाही. रेशनकार्ड नसलेले बेघर, स्थलांतरित, कामगार व अडकून पडलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना देखील सरकारतर्फे धान्य मिळावं, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत केंद्र शासनाने रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना मोफत तांदूळ देण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा - रेशन दुकानांवर मिळणार मोफत डाळ- छगन भुजबळ

किती तांदूळ?

त्यानुसार ज्यांच्याकडे केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या शिधापत्रिका नाहीत, त्यांना आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत मे व जून २०२० या दोन महिन्याकरीता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या योजनेचा लाभ शिधापत्रिका नसलेल्या राज्यातील ७० लक्ष १ हजार ६३८ गरीब व गरजू नागरिकांना लाभ मिळणार असून यासाठी ३५ हजार मेट्रिक टन तांदळाचं नियतन दरमहा लागणार असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

लाभ कोणाला?

राज्यातील ज्या नागरिकांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमधील शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना शिधापत्रिका प्राप्त न झालेल्या व्यक्ती, अन्न धान्याची गरज असलेले सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विस्थापित मजूर, रोजंदारी मजूर तसंच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व इतर राज्य योजनेतील विनाशिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. रेशन कार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांना ऑफलाईन धान्य वितरण करण्यात येणार असून या लाभार्थ्यांकडून त्यांचा प्रमाणित आधारकार्ड नंबर किंवा शासनाकडून देण्यात आलेले कोणतेही ओळखपत्र पाहून त्याची स्वतंत्र नोंद करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा - साडेसात लाख बांधकाम कामगारांच्या खात्यात १५३ कोटी रुपये जमा