मरीन ड्राईव्हच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून बसवण्यात आलेली ओपन जिम हटवण्यात आल्यानंतर आता याच मरीन ड्राईव्हवर पंचतारांकित असलेले हे वातातुकुलित शौचालय उभारण्यात येणार आहे. हे मुंबईतील सर्वात महागडे शौचालय असून तब्बल ९४ लाख रुपये खर्च करून या शौचालयाची उभारणी जिंदाल ग्रुपच्यावतीनं करण्यात येत आहे. येत्या १ऑक्टोबरला या फाईव्हस्टार शौचालयाचं लोकार्पण झाल्यानंतर हे शौचालय महापालिकेला हस्तांतरीत करयण्यात येणार आहे.
एनसीपीए ते प्रियदर्शनी पार्क येथील जुने शौचालये अनेक वर्षांपासून बंद होतं. हे शौचालय पाडल्यानंतर या परिसरात मरीन ड्राईव्हला फिरायला येणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था होत नव्हती. नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता जेएसडब्ल्यू ग्रुप आणि समाटेक या कंपनीनं सीएसआर निधीतून मरिन ड्राईव्ह इथं अलिशान शौचालय उभारण्यात आलं आहे. मरीन ड्राईव्ह इथल्या एअर इंडिया समोरील भागात हे शौचालय आहे.या शौचालयाचं लोकार्पण झाल्यानंतर पुढील देखभालीसाठी ते महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
या प्रसाधनगृहामध्ये पाच शौचकुपे आहेत. त्यातील ३ शौचकुपे हे पुरुषांसाठी तर २ शौचकुपे ही महिलांसाठी राखीव असणार आहे. विशेष म्हणजे या शौचालयांचं बाधकाम स्टीलचं असून समुद्रातील क्षारयुक्त पाण्यामुळे स्टीलला गंज चढू नये, त्याप्रमाणे त्यावर नैसगिक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. याशिवाय यामध्ये बेस्टचा वीज पुरवठा नसून यातील विद्युत सेवेसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येत आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जेचे पॅनेल बसवण्यात आले आहेत.
ए विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या शौचालयांचं बांधकाम हे सीएसआर निधीतून केलं जात असल्याचं सांगितलं. याचं लोकार्पण झाल्यानंतर ते महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.त्यानंतर त्याची देखभाल महापालिकेच्यावतीनं केली जाणार आहे. येथील शौचालयाच्या दैनंदिन साफसफाईसाठी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे शौचलय २४ तास सुरु ठेवलं जाईल,असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मरीन ड्राईव्ह इथल्या ओपन जिमवर महापालिकेनं कारवाई केली होती. मग या शौचालयाला परवानगी कशी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलतांना दिघावकर यांनी यासाठी न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीस समितीची मान्यता असल्याचे सांगितले. मरीन ड्राईव्हवर कोणतंही बांधकाम करण्यासाठी महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि हेरिटेज आयुक्त यांच्या त्रिसदस्यीस समितीची परवानगी असणं आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यांनी या समितीची मान्यता घेतली आहे. येत्या १ ऑक्टोबरला याचं लोकार्पण होणार आहे. त्यानंतर त्याची मालकी महापालिकेची असेल,असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टयांमध्ये नागरिकांसाठी शौचालयांची उभारणी वेळेवर केली जात नाही.परिणामी लोकांची मोठी गैरसोय होत असल्याबाबत तीव्र नाराजी स्थायी समिती सदस्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु गरीबांसाठी प्रसाधनगृहांच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाचे उच्चभ्रू लोकांच्या सेवेसाठी हे शौचालय उभारुन महापालिका तत्पर असल्याचं दाखवून दिलं आहे. सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी सरासरी २५ ते ३० लाखांचा खर्च केला जातो. एका शौचकुपासाठी सरासरी दीड लाखांचा खर्च होतो. परंतु मरीन ड्राईव्हला सुमारे २० लाखांचा शौचकुप उभारुन एक कोटींचं प्रसाधनगृह उभारलं गेलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
