मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना तीनचाकी स्कूटर देण्यात आहे. त्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्क्यांऐवजी ८५ टक्के रक्कम देण्याच्या उपसूचनेसह हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे अपंगांना ५६ हजार रुपयांऐवजी आता ६३ हजारांचा निधी मिळणार आहे. पण त्यासाठी दिव्यांगांना आधी आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून ही तीनचाकी खरेदी करावी लागणार आहे.
स्थायी समितीत शिवसेनेने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेचे नेते व माजी लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी गुरूवारी अपंगाच्या शिष्टमंडळासह महापौरांची भेट घेतली. या भेटीत ही रक्कम आधी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे अपंगांच्या वाहन वाटपात शिवसेनेत मतप्रवाह निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे.
'अपंग व्यक्ती अधिनियम' १९९५ च्या कलम ४२ अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना 'रिअर साईड व्हिल्स'सह स्कूटर देण्याची योजना महापालिकेने आखली. परंतु शासनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या सुधारीत धोरणानुसार वस्तूच्या पुरवठ्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने स्कूटर वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना थेट तीनचाकी स्कूटर देण्याऐवजी वाहन खरेदी केल्यानंतर संबंधिताच्या बँक खात्यात ५६ हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
होंडा कंपनीची अॅक्टीव्हा स्कूटर साईड व्हिल लावून ७४ हजार ९२० रुपयांना जीएसटीसह
महापालिकेला मिळेल. या रकमेच्या ७५ टक्के अर्थात ५६ हजार एवढी रक्कम दिव्यांगांना स्कूटर खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. एकूण १०७१ लाभार्थींना याप्रमाणे स्कूटर देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी ही रक्कम फारच कमी असल्याचं सांगत एकूण रकमेच्या ७५ टक्के ऐवजी ८५ टक्के एवढी रक्कम देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. त्या उपसूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे दिव्यांना आता या वाहनासाठी ५६ हजार रुपयांऐवजी ६३ हजार रुपयांचा निधी मिळेल.
परंतु गुरुवारी शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांनी अपंग सेनेच्या शिष्टमंडळासह महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर तसेच सभागृहनेते यशवंत जाधव यांची भेट घेतली. यावेळी अपंग सेनेच्या माध्यमातून जोशी यांनी दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या तीनचाकी वाहनांसाठी आधी पैसे मिळावेत, जेणेकरून त्यांना हे वाहन खरेदी करता यावं, अशी मागणी केली.
प्रशासनाच्यावतीने नियोजन विभागाच्या सहायक आयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनी वाहनासाठी देण्यात येणारी रक्कम दिव्यांगांना प्रथम देण्यासाठी आपण बँकांना विनंती करू, हे पैसे पहिले कशाप्रकारे आधी देता येईल, यासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी दिली.
नियमानुसार वस्तू ऐवजी पैसे देताना पैसे आधी देण्याची कोणतीही तरतूद नसून वस्तू खरेदी केल्याची पावती दाखवल्यानंतर वाहन देता येणार आहे. त्यामुळे दिव्यांगाना प्रथम पैसे देऊन वाहन खरेदी करायला सवलत दिल्यास, महिलांनाही याचप्रकारे घरघंटी व शिलाईमशिन खरेदीसाठी पैसे आधी द्यावे लागतील. त्यामुळे हे अशक्यच असल्याचं महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा-
महापालिकेतील वैद्यकीय गटविम्यासाठी नवीन विमा कंपनीची निवड?
Share
Tweet
