लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यलय इथं केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा. कोरोनाकाळात महाराष्ट्र सरकारनं इतकं छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणात असताना राज्याचं नाव बदनाम का करताय?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.

याशिवाय राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर नव्हता. मात्र जे झालं ते झालं आता नीट विचार करून योग्य तो निर्णय घ्या असं मत व्यक्त करत राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

मात्र लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना मुंबई लोकलमधनं प्रवासाची मुभा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००६ आणि परिच्छेद १९ च्या कलम २४ नुसार कायद्यात तशी तरतूदच नसल्यामुळे सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही, असा दावा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारनं १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.

तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचा

कोरोनाच्या चौथ्या लाटेसंदर्भात राजेश टोपे म्हणतात...