राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करण्यावरून राज्यात नवा वादंग होण्याची शक्यता आहे. हिंदी भाषा सक्तीला आधीच तामिळनाडू आणि इतर दाक्षिणात्य राज्यांनी विरोध केला आहे. हिंदी भाषा आमच्यावर थोपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. 

हिंदी सक्तीविरोधात तामिळनाडू सरकारने आक्रमक पवित्रा अवलंबला आहे. तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रातही हिंदी सक्तीवरून विविध संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच सक्तीची का, इतर भाषा का नाही? असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे.