जोगेश्वरी पूर्व येथील रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंड प्रकरणी महापालिकेच्या 4 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं असून 18 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये विधी विभागाचे एक उपकायदा अधिकारी आणि विकास नियोजन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता आणि दुय्यम अभियंता अशा चार जणांचा सामावेश आहे.
जोगेश्वरी येथील मनोरंजन मैदान, रुग्णालय आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला तब्बल 13 हजार चौरस मीटर भूखंड केवळ विधी विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हातचा गेला. आयुक्तांच्या शेऱ्यात खाडाखोड करत अधिकाऱ्यांना हाताशी धरत महापालिकेच्या ताब्यात येणारा भूखंड परत मालकाला देण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळे विधी विभागाच्या तसेच विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीने आपला अहवाल आयुक्त अजोय मेहता यांना काही दिवसांपूर्वी सादर केला होता. त्यावर शेवटचा हात फिरवत आयुक्तांनी तो अहवाल सोमवारी संध्याकाळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यामध्ये ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर 6 जणांना दोषी ठरवण्यात आलं. शिवाय 7 अधिकाऱ्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
याची चौकशी करताना विधी विभागाच्या 6 आणि विकास नियोजन विभागाच्या 15 ते 16 अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. यासर्वांची चौकशी करून याचा अहवाल बनवला आहे. यात 4 विभागाच्या अधिकाऱ्यांना थेट निलंबित करण्याची शिफारस आयुक्तांनी केली आहे.
विकास नियोजन विभाग
विधी विभाग
विकास नियोजन विभाग
विधी विभाग