जानेवारी महिन्यात सरकारनं वाढवलेले मद्यविक्री परवान्याचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. जानेवारी महिन्यात या परवाना शुल्कात सरकारनं १५ ते १०० टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मद्यविक्रेत्यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारनं निर्णय मागे घेतला.
मद्य विक्रेत्यांच्या विरोधानंतर राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. कोरोना काळात झालेलं नुकसान पाहता नवे वाढीव परवाना दर परवडणारे नसल्याचं या विक्रेत्यांनी सांगितलंय. त्यानंतर सरकारनं सुधारित परिपत्रक काढत परवाना शुल्क वाढवण्याचा निर्णय मागे घेतला.
कोरोनामुळे आधीच सगळे वाईनबार हे मोठ्या अडचणीत आले आहेत. अनेक जण तर कर्जबाजारी झाले आहे. त्यामुळे उत्पादनशुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या सोबत हा विरोध पाहून अखेर बैठक करून वाढलेले दर विक्रेत्यांना न परवडणारे असल्याचं सांगण्यात आलं.
त्यानंतरच राज्य सरकारनं मद्य विक्रेत्याच्या परवाना शुल्काच्या वाढीवमध्ये सुधारणा करून दर कमी केले आहेत. आता परवाना शुल्कमध्ये सरसकट १० टक्के वाढ केल्याचे राजपत्र द्वारे राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाला या बाबत कळवलं आहे. त्यामुळे मद्य विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पण नुतनीकरण करताना जनगणना झाल्यानंतर वाढीव दरासाठी विक्रेत्यांना वाढीव परवाना शुल्क भरावा लागणार आहे. करार पत्रक लिहून घेत ही दरवाढ कमी केल्याचे विक्रेत्यांकडून समजते. सध्या २०१० च्या जणगणनेनुसार परवाना नूतनीकरण केल्या जात असल्यामुळे येत्या काळात आता कीती दर वाढ होईल ते जनगणनेनंतर कळेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
