महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरकारी शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. सर्व सरकारी शाळांमध्ये आता एकच गणवेश असणार आहे.

राज्य सरकार या शैक्षणिक वर्षापासूनच एक राज्य एक गणवेश योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेपासून महापालिकेच्या शाळांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हाच गणवेश दिला जाणार आहे.

राज्य सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोफत गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांना एकच गणवेश लागू करण्याची तयारी शालेय शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील 64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत.

सध्या राज्य सरकार मुली, आदिवासी, भटके विमुक्त आणि दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश प्रदान करते. यानंतर राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ६४ लाख विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असेल.

क्रेडिट प्रणाली लागू होण्याची शक्यता

मूल्यमापनासाठी शाळा तसेच विद्यापीठांमध्ये पतप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याने सध्याच्या व्यवस्थेत मोठा बदल सुचवला आहे जेणेकरून शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाची एकच प्रणाली असेल. त्यानंतर पहिली ते पदवीपर्यंतचे क्रेडिट सिस्टमचे मूल्यमापन केले जाईल.

अभ्यासाबरोबरच कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीसाठी क्रेडिट पॉइंटही दिले जातील.

विद्यार्थ्यांना एका वर्षात 800 ते 1200 शैक्षणिक तास पूर्ण करावे लागतात. 800 तासांसाठी 27 क्रेडिट्स, 1000 तासांसाठी 22 क्रेडिट्स आणि 1200 तासांसाठी 40 क्रेडिट्स दिली जातील. विद्यार्थ्यांचे क्रेडिटनुसार क्रमवारी लावली जाईल.

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या 11 सदस्यांच्या समितीने ही योजना तयार केली आहे.

विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. त्यानंतर या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेईल.

हेही वाचा

BMC पुढील शैक्षणिक वर्षात 6 CBSE शाळा सुरू करणार