मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी देऊनही प्रशासन कारवाई करत नाही, असा सूर आता नगरसेवकांनी आळवला आहे. मुंबईच्या कुलाब्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत संबंधित सहायक आयुक्तांकडे तक्रारी केल्यानंतरही ते याची दखल घेत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी करून याचा अहवाल सादर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. त्यानुसार महापौरांनीही, नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपाबाबत चौकशी करून त्याचा अहवाल पुढील महापालिका सभागृहाच्या सभेपुढे ठेवला जावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
काँग्रेसचे नामनिर्देशित नगरसेवक सुनील नरसाळे यांनी यासंदर्भात महापालिका सभागृहात हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे नाराजी व्यक्त केली. ‘ए’ विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडे तक्रार करूनही ते कुलाब्यातील शाह हाऊसमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करत नाहीत. तीन महिने होत आले, तरी येथील अनधिकृत बांधकामाला सहायक आयुक्त संरक्षण देत आहेत', असा आरोप नरसाळे यांनी यावेळी केला. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा देत जर नगसेवकाने केलेल्या तक्रारींची दखल सहायक आयुक्त घेत नसतील, तर ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले.
‘ए’ विभागाचे सहायक आयुक्त हे महापालिकेचे ब्ल्यू आय बॉय म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या डोक्यावर महापालिका चालवणाऱ्यांचा हात आहे. एक महिन्यापूर्वी आपणही एकदा त्यांना याबाबत फोन केला असता, बोला कोण बोलता आपण? अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेत्याशी बोलले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांशी कसे बोलायचे? याचेही त्यांना भान नाही. त्यामुळे एवढे अनधिकृत बांधकाम तिथे सुरु आहे, त्याची तक्रार केली जात आहे. तरीही त्यावर कारवाई केली जात नाही. मग प्रशासन गप्प का असा सवाल राजा यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे नरसाळे यांनी केलेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जावीच, शिवाय ‘ए’ विभागात जेवढी अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्याचीही चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहात सादर केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गरीबांची घरे अनधिकृत दाखवून तोडली जातात आणि श्रीमंतांची अनधिकृत घरे वाचवली जातात, असे सांगत काँग्रेस नगरसेवक सुफियान वणू यांनी सहायक आयुक्तांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली. तर सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी कुर्ला विभागात डोंगर पोखरुन चार मजली इमारतींचे बांधकाम केले जात आहे. महापालकेच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांना संरक्षण दिले जात आहे. अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची नोटीस दिल्यानंतरही ते घाबरत नसून जर पावसाळ्यात या डोंगरावरून दरड कोसळून दुर्घटना घडल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा दिला. त्यामुळे हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल पुढील सभेत सादर केला जावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा
स्थानिकांच्या दणक्यानंतर वडाळ्यातील अनधिकृत शेअर टॅक्सी बंद
Share
Tweet
