महाराष्ट्र (maharashtra) इंग्लिश स्कूल्स ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी राज्यभरात सुमारे 4,000 अनधिकृत शाळा कार्यरत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक अपील करूनही सरकार या संस्थांविरुद्ध पुरेशी कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
ठाणे (thane) जिल्ह्यातील 81 अनधिकृत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना (illegal schools) बंद करण्याच्या नोटिस बजावणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेने (thane muncipal corporation) अलिकडेच उचललेल्या पावलानंतर संजयराव तायडे पाटील यांचे हे विधान आहे.
ठाणे महानगरपालिकेने कारवाईची कबुली देताना पाटील यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या एकूण निष्क्रियतेबद्दल आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीच्या अभावाबद्दल टीका केली.
"आम्ही सरकारला सूचना देण्यासाठी आणि विविध लेखी पत्रव्यवहारांद्वारे कठोर कारवाईची मागणी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस उपाय केले गेले नाहीत," असे संजयराव तायडे पाटील म्हणाले.
त्यांनी पुढे घोषणा केली की मेस्टा 21 एप्रिल रोजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यव्यापी बैठक बोलावेल, ज्यामध्ये मान्यता नसलेल्या संस्थांचा प्रसार करण्याच्या अजेंड्याच्या विषयावर असेल
शिक्षण विश्लेषकांच्या मते यापैकी अनेक अनधिकृत शाळा खाजगी शिकवणी वर्ग म्हणून सुरू झाल्या आणि नंतर पूर्ण शैक्षणिक संस्थांमध्ये विकसित झाल्या.
मेस्टाच्या ठाणे युनिटचे अध्यक्ष उत्तम सावंत यांनी अशा शाळांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर भर दिला आहे. "ही मूलभूतपणे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची आणि संस्थात्मक जबाबदारीची बाब आहे. कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, कारण या शाळा अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त नाहीत," असेही ते म्हणाले.
उत्तम सावंत यांनी आवाहन केले की, सध्या या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सुरक्षितता आणि कायदेशीर शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना त्वरित मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये स्थानांतरित केले जावे.
ठाण्यातील अनधिकृत शाळांना येत्या 2025-26 शैक्षणिक वर्षात त्यांचे कामकाज बंद करण्यास आणि या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी अशाच आणि तात्काळ सरकारी हस्तक्षेपासाठी असोसिएशन सतत आग्रही आहे.
हेही वाचा