मंगळवार, 9 जुलै रोजी, महाराष्ट्र सरकारने कामाठीपुरा येथील जमीन मालकांना भरपाई देण्याची योजना आखली आहे. ही योजना खराब झालेल्या नॉन-सेस आणि सेस इमारतींच्या सुरू असलेल्या पुनर्बांधणीचा एक भाग आहे.

गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्च समितीने हा निर्णय घेतला. 50 ते 200 चौरस फुटांमधील पार्सल असलेल्या जमीन मालकांना चार 500 चौरस फुटांपर्यंत घरे मिळतील. 200 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या जमिनीसाठी, प्रत्येक 50 चौरस मीटरसाठी अतिरिक्त 500 चौरस फूट घरे दिली जातील.

कामाठीपुरा पुनर्वसन प्रकल्पाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. म्हाडाही या प्रकल्पाची नोडल एजन्सी आहे. म्हाडाने यापूर्वी अकरा इमारतींचे नूतनीकरण केले आहे. 943 इमारतींपैकी 180 इमारती इतक्या खराब अवस्थेत होत्या की त्या पाडण्यात आल्या. रहिवाशांना तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये हलवण्यात आले.

या प्रकल्पात 1 ते 15 मार्गांचा समावेश आहे आणि 27.59 एकर क्षेत्रफळ आहे. यामध्ये 943 सेस इमारतींचा समावेश आहे, ज्यात 8,238 भाडेकरू राहतात. यातील अनेक वास्तू शतकाहून अधिक जुन्या आहेत. या परिसरात दोन शाळा, चौदा धार्मिक संस्था, 349 बिगर उपकर इमारती आणि चार आरक्षित जमिनी आहेत.

कामाठीपुराच्या अरुंद जमिनीमुळे वैयक्तिक इमारत पुनर्बांधणी शक्य नाही. त्यामुळे क्लस्टर पुनर्विकास धोरणानुसार म्हाडा पुनर्बांधणी करणार आहे. या धोरणामध्ये अनेक इमारतींच्या संयुक्त नूतनीकरणाचा समावेश आहे.

दक्षिण मुंबईत असलेल्या कामाठीपुराला 200 वर्षांचा इतिहास आहे. सुरुवातीला तेलुगू बोलणाऱ्या आंध्र प्रदेशातील स्थलांतरित कामगारांनी ते स्थायिक केले. कामठी नावाचा तेलगूमध्ये अर्थ "कामगार" असा होतो. कालांतराने कामाठीपुरा मुंबईचा लाल दिवा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

हेही वाचा

महाराष्ट्रात 10,000 गावांमध्ये हवामान केंद्रे उभारली जाणार

चेन पुलिंगच्या वाढत्या घटनांमुळे रेल्वेच्या चिंतेत वाढ