खारफुटींवरील ( mangroves) सर्रासपणे होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) लवकरच 669 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र  (maharashtra) वन विभागाने 120 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी निविदा काढली आणि या प्रस्तावासाठी विनंती केली.

सुमारे आठवडाभरापूर्वी राज्य सरकारने 195 इको-सेन्सिटिव्ह (eco-sensitive) भागांसाठी दोन टप्प्यातील आराखडा मंजूर केला होता.

या प्रकल्पाचा खर्च महाराष्ट्र खारफुटी आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान करणार आहे. सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टमसह खारफुटी क्षेत्रावर पाळत ठेवली जाईल.

तसेच मुंबई(mumbai), ठाणे, भिवंडी, नवी मुंबई, पनवेल आणि उरणमधील खारफुटी क्षेत्र याअंतर्गत येईल. वनविभागाच्या खारफुटी सेलचे प्रमुख एसव्ही रामाराव म्हणाले की, याद्वारे पर्यावरणाचे संरक्षण केले जात आहे.

तथापि, प्रस्तावित खारफुटी क्षेत्रामध्ये शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (jnpt) यांसारख्या सरकारी संस्थांच्या हद्दीतील खारफुटीचे पट्टे देखील समाविष्ट असले पाहिजेत, असेही एसव्ही रामाराव म्हणाले.

एका आठवड्यापूर्वी या प्रकल्पाला मंजुरी देताना रामाराव यांनी सांगितले की, अर्न्स्ट अँड यंग यांची जवळपास दोन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

पर्यावरणाची संवेदनशील ठिकाणे ओळखण्यासाठी फर्मने वन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) अभ्यास करण्यास मदत केली.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये खारफुटीच्या संरक्षणासंदर्भातील 25 व्या बैठकीत कोकण विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी खारफुटी वाचवण्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणांना समन्वय साधण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

खारफुटीच्या संवेदनशील परिसरात होणाऱ्या अवैध हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रामाराव यांच्यासह सहभागींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे दर सहा महिन्यांनी उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून नकाशे तयार करण्यावर आणि काही बदल आढळल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याबाबत चर्चा केली.

हेही वाचा

सलमान खानच्या वडिलांना धमकी देणाऱ्यांना अटक

अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा