"वॉर रूम नाल्यातील गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवेल. ते कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाची पडताळणी करण्यासाठी पाठवलेल्या आधी आणि नंतरच्या व्हिडिओंची तुलना देखील करेल. या सेटअपमुळे नियुक्त केलेल्या ठिकाणी गाळ टाकला जात आहे याची खात्री करण्यात मदत होईल आणि कंत्राटदारांवर बारीक लक्ष ठेवण्यात येईल," असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. 

"गाळ काढण्यासाठी दैनंदिन योजना आधीच तयार केली गेली आहे, ज्यामुळे प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होईल," ते पुढे म्हणाले.

नाले आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी बीएमसी दोन वर्षांत 550 कोटी खर्च करत आहे. बीएमसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 75 टक्के गाळ पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आणि आणखी 15 टक्के पावसाळ्यात काढला जावा. मुंबईत 215 किमी मोठे नाले, 156 किमी छोटे नाले आणि 22.25 किमी लांबीची मिठी नदी आहे.

2016 मध्ये उघडकीस आलेल्या मुंबईतील नाल्यातील गाळ काढण्याच्या घोटाळ्यात 2005 पासूनची अनियमितता उघडकीस आली आणि ती '1100 कोटी' इतकी आहे. या प्रकरणाचा सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास सुरू आहे.

घोटाळा होण्यापूर्वी बीएमसी दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी कंत्राटदार नियुक्त करत असे. 2016 नंतर, उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी दरवर्षी करार दिले गेले आहेत.

हेही वाचा

रस्ते काँक्रिटीकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदाराना दणका