वाडिया रुग्णालयाला आर्थिक मदत करण्यावरून सरकारकडून हात आकडा घेत असल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देताना सरकारला बराच विचार करावा लागत आहे. त्यामुळे महिला व मुलांच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी सरकारकडे पैसे नसून फक्त पुतळे बांधण्यासाठीच आहेत का ?असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
बीएमसी आणि राज्य सरकारकडून बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालय व नवरोजी वाडिया प्रसूती रुग्णालयाला अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. त्यावर सुनावनी दरम्यान न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी आणि आर. चगला यांचे खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत होते. प्रसूती रुग्णालयाला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते तर मुलांच्या रूग्णालयाला ते बीएमसीकडून मिळते. राज्य वकील वित्त गिरीश गोडबोले यांनी कोर्टाला सांगितले की, राज्य वित्त विभागाने आकस्मिकता निधीतून २४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत."ही रक्कम वाडिया प्रसूती रुग्णालयाला तीन आठवड्यांत एक रकमी दिली जाईल," असे ते म्हणाले.
हेही वाचाः- राऊतांचं मानसिक संतुलन बिघडलंय- नारायण राणे
त्यावर खंडपीठाने त्यावर असे म्हटले आहे की ही रक्कम शुक्रवारपर्यंत जाहीर केली जावी. अनुदान देण्यासाठी सरकार रुग्णालय बंद होण्याची वाट पहात होते का ? "सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षा बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा उंच करण्यासाठी पैसे आहेत, परंतु आंबेडकरांनी आयुष्यभर ज्या लोकांसाठी लढा दिला ते लोक मरण पावले तर चालतील?" असे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी विचारले. "लोकांना आजार आणि आजारांपासून मुक्त करण्यासाठी वैद्यकीय सहाय्य आवश्यक आहेत की पुतळे?" असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे. तसेच “आम्हाला वाटले की राजकीय शिरपेचात नवीन चेहरे आहेत, मग या सर्व बाबी कोर्टात येणार नाहीत, परंतु, जे चालू आहे ते चांगलं नाही," कोर्टाने म्हटले.
Share
Tweet
