मुंबईतील फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून फेरीवाला क्षेत्राच्या यादीवर लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येत होत्या. परंतु, या फेरीवाला क्षेत्राची यादी रद्द करण्याची मागणी स्थायी समितीने केल्यानंतर गुरुवारी महापालिका सभागृहातही यावरून तीव्र पडसाद उमटले. त्यामुळे ही यादीच रद्द करण्याचे आदेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

महापौरांनाही विश्वासात घेतले नाही!

मुंबईत फेरीवाल्यांसाठी १३६६ रस्त्यांवर फेरीवाला क्षेत्र तयार करून त्यावर ८५ हजार ८९१ फेरीवाल्यांना धंदा करण्यास बसवण्याचा विचार महापालिकेने केला आहे. २०१५मध्ये बनवेल्या या फेरीवाला क्षेत्रांची यादी लोकांच्या हरकती व सूचनांसाठी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, असे करताना महापौरांसह महापालिका सभागृह तसेच नगरसेवकांना विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे ही यादीच रद्द करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनाकडे केली होती. स्थायी समितीनंतर याचे पडसाद गुरुवारी महापालिका सभागृहातही उमटले.

निधी चौधरींच्या फेरनियुक्तीवरून वाद

उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजुरीला आला असता यावर सर्वच सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले. निधी चौधरी यांच्याकडे फेरीवाला व अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी आहे. सध्या फेरीवाला क्षेत्राबाबत लोकांकडून हरकती व सूचना मागवताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नसून त्याची साधी कल्पनाही दिली जात नसल्याचा आरोप सर्वच सदस्यांनी केला. निधी चौधरी या केवळ ट्विटर वरूनच बोलत असून त्यांच्यामुळे आज फेरीवाल्यांच्या मुद्दयावरून वातावरण तापले आहे. त्यामुळे यांच्या प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव तहकूब करण्याची मागणी सर्वच सदस्यांनी केली.

अखेर सर्वच सदस्यांच्या मागणीचा विचार करत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

हेही वाचा

फेरीवाला हटावचा 'श्रीगणेशा'!