मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) घाटकोपर - अंधेरी - वर्सोवा मेट्रो 1' मार्ग ताब्यात घेण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय उलटला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या निर्णयामुळे एमएमआरडीएचे सुमारे 650 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने पंतप्रधान मोदींनी राज्य सरकारला निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.

राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर एमएमआरडीएने मार्चमध्ये प्रक्रिया सुरू केली. तथापि, 'मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड' ('एमएमओपीएल') म्हणजेच रिलायन्स इन्फ्रा, 'एमएमआरडीए' कडून 'मेट्रो 1' विकत घेताना, राज्य सरकारला 650 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार होते. त्याचबरोबर या संपादनात अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: हस्तक्षेप करत 'मेट्रो ३'चे संपादन रद्द करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्या.

MMOPL ने 'मेट्रो 1' लाईन बांधली असून या लाईनचे संचालन आणि देखभाल देखील याच कंपनीकडून करण्यात येत आहे. या मार्गात एमएमआरडीएचा 26 टक्के, एमएमओपीएलचा 69 टक्के आणि इतरांचा 5 टक्के वाटा आहे.

2014 पासून सेवेत असलेला आणि 2,395 कोटी खर्चून बांधण्यात आलेला हा मार्ग सुरुवातीपासूनच आर्थिक तोट्यात आहे. त्यामुळे एमएमओपीएलने काही वर्षांपूर्वी हा मार्ग विकण्याचा निर्णय घेतला. मेट्रो 1 मध्ये 26 टक्के भागीदारी असलेल्या एमएमआरडीएने हा मार्ग विकत घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानुसार एमएमआरडीएने हा मार्ग संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

निर्णयामागील घडामोडी

4,600 कोटी खर्चाच्या 'मेट्रो 1' च्या संपादनाच्या प्रस्तावाला यापूर्वी 'MMRDA' प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्याला राज्य सरकारने हिरवा कंदीलही दिला होता. या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू असतानाच पंतप्रधान एका कार्यक्रमानिमित्त मुंबईत आले.

त्यावेळी त्यांनी मेट्रो 1 ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांना फटकारले. या निर्णयामुळे एमएमआरडीएचे 650 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याचा फायदा केवळ संबंधित कंपनीलाच होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याच्या स्पष्ट सूचना पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्या.

पंतप्रधानांच्या मध्यस्थीनंतरच जूनमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'मेट्रो ३'च्या संपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

वांद्रे टर्मिनस चेंगराचेंगरी प्रकरणाची चौकशी सुरू

वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पालिकेची कारवाई