कुणाचे रस्ते, कुणाचे खड्डे आणि बदनामी कुणाची?

खूप झालं आता. किती ऐकून घ्यायचं लोकांचं. का वारंवार महापालिकेला टार्गेट केलं जातं. खड्ड्यांवरून किती बदनाम व्हायचं. आणि किती टीका सहन करायची. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे काय महापालिकेनं मुद्दामहून खणून ठेवलेत का? कुणाचे रस्ते, कुणाचे खड्डे आणि बदनामी कुणाची होतेय. महापालिका आयुक्त म्हणून अजोय मेहता यांना याचा जराही राग येऊ नये. का नाही आयुक्त समोर येऊन शासनाला सांगत, की हे रस्ते तुमचे आहेत आणि नाही बुजवलेत तर तुमच्यावर आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करेन म्हणून.

महापालिकेच्या नावानं खडे

मुंबईतील काही रस्त्यांवर खड्डे पडलेत हे सत्य आहे. पण ते सर्वच रस्ते काही महापालिकेचे नाहीत. ज्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचं फुटपट्टी घेऊन प्रसारमाध्यमं मेजरमेंट घेत दाखवत आहेत, तो रस्ता कुणाचा? तो महापालिकेचा आहे का? पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे कुणाच्या ताब्यात आहेत? जर ते पीडब्लूडी आणि एमएमआरडीए यांच्या ताब्यात आहेत तर मग महापालिकेच्या नावानं खडे का फोडले जात अाहेत. महापालिकेचे अधिकारी पुढे येऊन का सांगत नाही? त्या ठिकाणी 'सदर रस्ता हा पीडब्लूडी आणि एमएमआरडीए चा आहे ' असा फलक का लावला जात नाही? सर्व मुकाटपणे सहन केलं जातं आणि नगरसेवकांनी आवाज उठवल्यावर, अशी टीका होत राहिल्यास एकही उद्योग कंपनी मुंबईत येणार नाही अशी भीती सनदी अधिकाऱ्यांकडून घातली जाणार. पण त्यांना होणाऱ्या बदनामीबाबत शासनाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देणं योग्य वाटत नाही, याचंच दुःख वाटतं.

मंत्र्यांनी जबाबदारी झटकली

खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि दोन्ही महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सरकारला टार्गेट केल्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील रस्त्यांवर उतरले. तेव्हा त्यांनी या महामार्गाच्या रस्त्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची असल्याचं सांगून अंगावरील धूळ झाडावी तशी सरकारची जबाबदारी झटकून टाकली. पण पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर मेट्रोचं काम सुरु आहे, त्यांनी रस्त्यांची वाट लावलीय. त्यामुळे साहजिकच खड्डे बुजवणं ही जबाबदारीही एमएमआरडीएची आहे.  मेट्रोच्या कामांमुळे पाणी तुंबू नये याकरता पाण्याचा निचरा करण्यासाठी जर एमएमआरडीए पंप लावते, तर मग खड्डे बुजवण्याची त्यांची जबाबदारी कशी नाही? चंद्रकांत पाटील यांना माझा सरळ आणि साधा प्रश्न आहे.

सरकारच्या ताटाखालील मांजर 

जर द्रुतगती महामार्गाची जबादारी स्थानिक महापालिकेची असेल, तर मग त्याचे अधिकार महापालिकेकडे का नाहीत? त्या रोडवर टाकण्यात येणाऱ्या युटीलिटीज आणि होर्डिंगचे अधिकार पीडब्लूडी आणि एमएमआरडीए स्वतः कडे ठेवून त्याचे उट्टे काढण्यास कोणत्या अधिकारात महापालिकेला सांगते हेही शासनानं जाहीर करावं. सरकारच्या ताटाखालील मांजर असणाऱ्या आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे विचारण्याची हिंमत नाही.

बदनामी करण्याचा विडा

मागच्या पावसाळ्यातील सोनूचा टीआरपी पाहून यंदाही अारजे मालिष्का आणि त्यांच्या एफएम रेडिओने हिंमत केलीय. वस्तुस्थितीला धरून हे गाणं आहे. महापालिकेचं आणि मुंबईचं विडंबन आहे. तर मग गाणं करून पळ का काढायचा. सोनूच्या गाण्यानंतर मालिष्कानं जशी पळ काढली होती, तशीच पळ झिंगाट केल्यावर काढली. याचा अर्थच कुठेतरी सुपारी घेऊन काम केलंय, हा जो काही आरोप केला जातो, तो खरा असल्याची खात्री पटतेय. महापालिकेला बदनाम करण्याचा विडाच काहींनी उचलला असून त्याला प्रशासनातील प्रमुखांचाच छुपा पाठिंबा आहे अशी शंका येते.

आयुक्तांची नाचक्की 

अजोय मेहता यांच्याकडे आयुक्त म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या, त्या ते पूर्ण करू शकत नाही. निर्णय क्षमता असलेले आणि हुशार तसेच कडक प्रशासक म्हणून मीच त्यांची सुरुवातीला प्रशंसा केली होती. पण खडयांच्या मुद्द्यावरून जी टीकेची राळ उडवली जाते ती टीका मूग गिळून सहन केली जाते. हे सर्व पाहिल्यावर वेगळं काय मत तयार होणार? या खड्ड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने पॉट होल ट्रॅकिंग सिस्टीम ही सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित केली होती. ज्यावरून कोणता खड्डा ४८ तासांच्या आता बुजवला आणि कोणत्या कंत्राटदाराने बुजवला याची माहिती एका क्लीकवर  उपलब्ध होते. शिवाय नागरिकांना दिसला खड्डा, काढ फोटो आणि पाठव पॉट होल ट्रॅकिंग सिस्टिमवर. त्यामुळे सगळं पारदर्शक असं होतं. पण महापालिकेचा कारभार पारदर्शक करण्याच्या गमजा ठोकणाऱ्या आयुक्तांनी ती प्रणाली बंद केली. आता तर कोर्टानेही या प्रणालीचा वापर पुन्हा करा असे निर्देश दिले आहे. आयुक्तांची ही नाचक्की नाही का?

अधिकाऱ्यांवर वचक नाही

 रस्त्यांच्या कामांसाठी सल्लागार नेमूनही रस्ते निकृष्ट दर्जाचे बनतात. ठेकेदारावर कारवाई केली जाते. पण ज्यांच्या देखरेखीखाली हे रस्ते बनले, त्या सल्लागारांवर काय कारवाई केली. रस्ते भ्रष्टाचार समोर आल्यावर रस्ते चांगले बनतील हीच भावना सर्व नागरिकांची होती. परंतु ज्याप्रमाणे आज नवीन रस्ते वाहून जातात, त्यावर खड्डे पडतात, ते पाहिल्यावर हे तेच आयुक्त ज्यांनी कधी असं छाती ठोकून संगितलं होतं की, कंत्राटदारांना भीती वाटेपर्यंत कारवाई करेन. कुठे गेले ते आयुक्तांचे दावे. कंत्राटदारांना भीती सोडा, स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवरही अायुक्तांचा
वचक राहिलेला नाही.  

इथेच पाणी मुरतंय.

काही दिवसांपूर्वी खड्डे बुजवण्याच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी आयुक्त रस्त्यांवर उतरले होते. दुसऱ्या दिवशी त्याच्या बातम्या चांगल्या छापून आल्या. पण आयुक्तांनी ज्या दादर पूर्व मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता व परिसरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची पाहणी केली, तेथे त्यांच्यासमोर महापालिका कामगारांनी खड्डा शास्त्रोक्तपणे बुजवला. परंतु गंमत तर पुढेच आहे. तेव्हा आपण परिमंडळ ३ वगळता खड्ड्यांसाठी कंत्राटदार नियुक्त केले होते. दादर भाग हा परिमंडळ २ मध्ये मोडतो. तिथे खड्डे बुजवण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त असताना आयुक्तांसमोर महापालिकेचे कामगार खड्डा बुजवत होते. मग कंत्राटदाराची माणसं गेली कुठे? का नाही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला? आणि का नाही त्याप्रकरणी कंत्राटदारावर कारवाई केली? इथेच तर खरं पाणी मुरतंय. यापेक्ष अधिक काय बोलावं.

हेही वाचा - 

भावी पिढीला करियर कराचंय शेतीतच

मुलाच्या मृत्यूला जबाबदार खड्डे बुजवण्याचा निर्धार