राज्य सरकारने (state government) नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) द्वारे पूर्ण करावयाच्या 45 रोपवेना मान्यता दिली आहे. यामुळे रायगड किल्ला, माथेरान, अलिबाग चौपाटी ते अलिबाग किल्ला आणि एलिफंटा लेणी अशा काही महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश असलेल्या रोपवे लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा एक भाग म्हणून राज्य सरकार हा निर्णय घेत आहे. राज्याने (maharashtra) गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय एजन्सीसोबत सामंजस्य करार केला होता. परंतु गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अंतिम मंजुरी प्रलंबित राहिली होती.

यामुळे कुणकेश्वर मंदिर, अलिबाग, सिंहगड किल्ला, पुणे, महाबळेश्वर आणि उरमोडी धरण ते सातारा जिल्ह्यातील कास पठार आणि पुणे (pune) जिल्ह्यातील जेजुरी यासारख्या काही लोकप्रिय ठिकाणी प्रकल्पाचे काम वेगवान होईल.

पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए (mmrda), एमएसआरडीसी आणि स्थानिक संस्थांसह विविध राज्य एजन्सींनी व्यावसायिक एजन्सींद्वारे काम हाती घेणे अपेक्षित होते.

परंतु, आता बुधवारी जारी केलेल्या राज्य निर्णयातून हे स्पष्ट होते की हे काम एनएचएलएमएलकडून केले जाईल. राज्य संस्था आवश्यक असलेली जमीन NHLML ला 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देतील.

या रोपवेमुळे या प्रस्तावित ठिकाणी पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळून येथील पर्यटन वाढीस लागणार आहे. तसेच पर्यटकांचा वाढता ओघ येत्या काही काळात येथे रोपवेमुळे दिसून येणार आहे.

हेही वाचा

मुंबईसह दादरमधील कबुतरखाना बंद होणार?

गणेशोत्सवात मुंबई ते गोवा रो-रो बोट सेवा सुरू करण्याची योजना