मुंबई महापालिकेच्या विकास कामांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांकडून बोगस कागदपत्रे सादर केली जात आहे. बोगस कागदपत्रे सादर करून कंत्राटे मिळवण्याचे प्रकार उघडकीसही आल्या आहेत. पण बोगस कागदपत्रे सादर करून कंत्राटे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात महापालिकेने कडक कारवाई करून संबंधित कंत्राटदारांना महापालिकेत कायमची बंदी घालण्याची मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या एका कंत्राटात आवश्यक नसतानाही प्रमाणपत्र सादर करण्याची मागणी करत निविदेतील अटींचा भंग केला जात असल्याचा आरोप भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. काही ठराविक कंत्राटदाराला मदत करण्यासाठी ‘सीई’ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली जात असून युरोपीयन कंपनीनेही पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तूंसाठी या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. आरोग्य खात्यात जर, असाप्रकार सुरू असेल तर काय म्हणावा. त्यामुळे यासंदर्भातील वस्तुंच्या खरेदीचे अधिदान करण्यात येऊ नयेत तसेच याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
राणीबागेच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असून यातील पिंजरे बनवण्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदेमध्ये कंत्राटदारांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात यासर्वांनी कुठेही आंतरराष्टीय दर्जाची पिंजरे बांधलेले नाहीत. त्यामुळे 200 ते 250 कोटी रुपयांची कंत्राटे बोगस कागदपत्रे सादर करून मिळवण्याचा प्रयत्न कंत्राटदारांनी केल्याचा प्रकार भाजपाचे नगरसेवक मनोज कोटक यांनी निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. अॅनेस्थेशिया मशीन खरेदी तसेच राणीबागेचे काम मिळवणाऱ्या हायवे कंट्रक्शन या कंपनीने अशाचप्रकारे काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अशाप्रकारे काम मिळवणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
रुग्णालयांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या रबरी हातमोज्यांच्या खरेदीप्रकरणी कंत्राटदाराला मदत करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून झाला आहे. तब्बल 14 लाख हातमोज्यांची खरेदी केली जाणार होती. हे हातमोजे शस्त्रक्रियेसाठी वापरले जातात. पण महापालिका रुग्णालयात वर्षाला 20 हजारांच्या आसपासच शस्त्रक्रीया केल्या जातात. याबाबत, रुग्णालयांचे संचालक यांच्याकडे तक्रार करूनही त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे आपण महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्याबरोबर, निविदेत बदल करून 25 हजार हातमोज्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, एकप्रकारे कंत्राटदारांना मदत करण्याचा प्रयत्न महापालिकेत होत असल्याचा आरोप सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला.
बोगस कागदपत्रे सादर करून काम मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई व्हायला हवी. केवळ कंपनी म्हणून नव्हे तर कंपनीचा मालक, संचालक यांच्यानावेही ही कारवाई करावी. म्हणजे भविष्यात नावे बदलून पुन्हा महापालिकेत कंत्राटे मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. यावेळी भाजपाचे विद्यार्थी सिंह यांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून कंत्राटे मिळवण्याचा जुनाच प्रयत्नच असून याला आता आळा घालण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी सदस्यांच्या मागणीचा विचार करून पुढील बैठकीत याचा अहवाल सादर करण्याची सूचना प्रशासनाला केली.
हेही वाचा -
महापालिकेच्या घोटाळेबाज कारभारामुळे बेस्टची अधोगती - माधव भांडारी
व्यापारी कंपन्यांमधील घोटाळे रोखण्यासाठी सर्व्हे
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
