सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांमुळं सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडतो. त्यामुळं सरकारी जमिनी अतिक्रमणांपासून वाचविण्यासाठी मुंबईतील जमिनींचं दरवर्षी ऑडिट करावं आणि या ऑडिटचा अहवाल अर्थसंकल्पात मांडावा, अशी मागणी दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारकडं केली. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही मागणी केली.
मागील काही महिन्यांपासून नगरविकास विभागाकडं हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर लवकर निर्णय देण्यात यावा. तसंच आरबीआयनं मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला 'प्राधान्य क्षेत्र' म्हणून घोषित करून त्याला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशीही मागणी राहुल शेवाळे यांनी यावेळी केली. उद्योगाचा दर्जा दिल्यामुळं प्रकल्पाच्या परवानग्या मिळविण्यात सुलभता येऊन परदेशी गुंतवणूकदार वाढतील, असा दावाही शेवाळे यांनी केला.
मुंबईतील तब्बल ४२ टक्के लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना अर्थसाहाय्याची मोठी आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणं एसबीआयनं झोपु योजनेत २५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला. परंतु, अद्याप एक रुपयाची देखील गुंतवणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं झोपु योजनांचं अर्थसाहाय्य वाढावं, यासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत त्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी आहे.
हेही वाचा -
बॉम्बे रुग्णालयातून उडी मारून ६७ वर्षीय रुग्णाची आत्महत्या
आगीवर विझविण्यासाठी 'फायर रोबो' करणार अग्निशमन दलाच्या जवानांची मदत
Share
Tweet
