वेगवेगळ्या योजना लागू केल्यानंतर मोठा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे आता हा पडलेला खड्डा भरून काढण्यासाठी मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला त्याहून अधिक मोठा खड्डा पडणार आहे.
आजपासून म्हणजेच 16 ऑक्टोबरपासून शंभर रुपये आणि दोनशे रुपयांचा मुद्रांक बंद करण्यात आला आहे. आता पाचशे रुपयांचाच मुद्रांकवर सर्व व्यवहार करावे लागणार आहेत. त्यामुळे शंभर आणि दोनशे रुपयांचा मुद्रांक बंद केल्याने सर्वसामान्यांना किरकोळ गोष्टींसाठी सुद्धा पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प घेऊनच व्यवहार करावा लागणार आहे.
याबाबतचा अध्यादेश सोमवारी आणण्यात आला. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील सुधारणांमुळे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीमधून सुमारे 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल वाढण्यास मदत होईल. कर्नाटकच्या धर्तीवर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आजपासून हा अध्यादेश लागू झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या 30 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली होती. सर्वसाधारणपणे जिथे 100 रुपये लागत होते तिथे आता 500 रुपये द्यावे लागणार आहेत.
सर्वसाधारणपणे प्रतिज्ञापत्र, भाडे करार, विविध कर्ज प्रकरणासाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे, शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे प्रतिज्ञापत्रे, संचकारपत्र, विक्री करार अशी कामे शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवरती केली जात होती. मात्र आता त्याच कामासाठी चारशे रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. हक्क सोडपत्रसाठी दोनशे रुपयांचा स्टॅम्प वापरला जातो. आता त्यासाठी आता पाचशे रुपये मोजावे लागणार आहेत.
महसूल विभागाच्या मते, राज्य जीएसटीनंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी हे महसूल जमा करण्याचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. 2023-24 मध्ये, राज्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीद्वारे 40,000 कोटी रुपये जमा केले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाला चालू वर्षात सुमारे 60,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
