मुंबई विद्यापीठाची दरवर्षीच्या एकूण महसुलाची रक्कम ही अधिक जास्त आहे. त्यामुळं मुंबई विद्यापीठ हे सार्वजनिक विद्यापीठ आहे की खासगी असा प्रश्न उपस्थित करत प्राप्तीकर विभागानं मुंबई विद्यापीठाला ५० कोटींची नोटीस बजावली आहे. मार्च २०१८च्या नोटिसीनुसार २००६-०७ आणि २०१२-१३ या वर्षांत मुंबई विद्यापीठाच्या एकूण उत्पन्नावर जाणाऱ्या कराची रक्कम ४८ कोटी इतकी होत असून आतापर्यंत त्यातील ५० लाखांची रक्कम विद्यापीठानं भरली असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ज्या सार्वजनिक संस्थांना राज्य सरकारकडून ५१ टक्क्यांहून अधिक अनुदान प्राप्त होतं, त्या संस्थांना करमुक्ती असते. परंतु, मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक अर्थसंकल्प २०० कोटी रुपयांचा आहे. तसंच, राज्य सरकारकडून मिळणारं वार्षिक अनुदान फक्त २० कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणं, परीक्षा शुल्क, संलग्न शुल्क, पुनर्मूल्यांकन शुल्क यांद्वारे जमा होणाऱ्या महसूलाच्या फक्त ९० टक्के खर्च विद्यापीठ करत असल्याचं आयकर विभागाकडून निदर्शनास आणून देण्यात आलं आहे.
या प्रकरणी आयकर विभाग आयुक्तांपुढे सुनावणी सुरू आहे. तसंच, विद्यापीठाकडून यासाठी विशेष अंतर्गत लेखापालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अंतर्गत लेखापाल आणि विद्यापीठाचे वकील यांच्यामार्फत आवश्यक त्या कागदपत्रांचं सादरीकरण आयुक्तांपुढं करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
मानखुर्द स्थानकात तांत्रिक बिघाड, हार्बर रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत
बोल मुंबई: राफेल सौदा भाजपाच्या अडचणीचा? युवकांचं मत काय? बघा व्हिडिओ
Share
Tweet
