मुंबईतील एका खासगी कॉलेजमधील विद्यार्थिनींना हिजाब बंदी घालण्यात आली होती. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींना नकाब, बुरखा आणि हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही, असं प्रशासनाने म्हटलं होतं. महाविद्यालयाच्या या निर्णयाविरोधात 9 विद्यार्थिनींनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालायाने कोणी कपाळावर टिळा लावला म्हणून कॅालेजमध्ये प्रवेश नाकारता येतो का ? असा सवाल महाविद्यालयांना केला आहे. तसंच हिजाब, निकाब, बुरखा, टोपी घालण्यावर बंदी घालणाऱ्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी घालण्यावर बंदी घातली आहे. तसं परिपत्रकही जारी केलं होतं. याविरोधात नऊ मुलींनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालायने निर्णय दिला.
मुंबईतील खासगी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा, टोपी घालण्यावर बंदी घालणाऱ्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती दिली. कोणी कपाळावर टिळा लावला म्हणून कॅालेज मध्ये प्रवेश नाकारता येतो का? असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने या महाविद्यालयांना केला आहे.
हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी घालण्यावर बंदी घालणाऱ्या या परिपत्रकावर कॉलेज प्रशासनाला नोटीस बजावून कोर्टाने सविस्तर उत्तर मागवले आहे. त्यामुळे कॉलेज प्रशासन याला काय उत्तर देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान हिजाबबंदीवर पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे. मुलींच्या पेहरावावर बंदी घालून तुम्ही कोणती सशक्तीकरण करत आहात? मुलींना कोणते कपडे घालायचं हे त्यांच्यावर सोडले पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही मुलींच्या पोशाखावर अशी बंदी असल्याची चर्चा आहे हे दुर्दैव असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मुंबईतले दोन महाविद्यायांनी परिपत्रक काढत हिजाब परिधान करून कॉलेजला येण्यास बंदी घातली होती, त्याला आज न्यायालयाने स्थगिती दिली. 9 मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागीतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
