विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीचं बिगुल २५ वर्षानंतर वाजलं आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या या निवडणुका थेट कॉलेजमध्ये होणार असून याबाबातचा अध्यादेश उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे.
या निवडणुकीची नियमावलीही जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार ही निवडणुक लढण्यासाठी फक्त उत्तीर्ण विद्यर्थी पात्र ठरणार आहे. यानुसार कोणत्याही अनुत्तीर्ण किवा एटीकेटी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही निवडणूक लढवता येणार नसल्यानं विद्यार्थी संघाच्या माध्यमातून नेता बनण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या पदरी निरशा पडणार आहे.
राज्य शासनान हे नवे नियम निश्चित केले असून यामुळे बऱ्याच विद्यार्थी संघटनांसाठी पात्र उमेदवार शोधणं ही एक मोठी परीक्षा असणार आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत हुशार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना फारसा उत्साह नसल्यानं विद्यार्थी संघटना मोठ्या गोंधळात पडल्या आहेत.
या निवडणुकांना राजकीय स्वरुप आल्यामुळे आणि हिंसाचाराचे गालबोट लागल्यामुळे त्या बंद करण्यात आल्या होत्या. १९९१ नंतर गुणवत्तेच्या निकषांवर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड होत आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या इच्छेनुसार प्रतिनिधींची निवड करण्यात येत होती. परंतु, आता पुन्हा निवडणुकीवर विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधींच्या निवडणुका होणर असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं असून यासंदर्भात सर्वच विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींची मतं विचारात घेऊन उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यादेश जारी केले आहेत.
राज्य शासनान जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार, यंदाच्या सत्रात निवडणुका घेणे शक्य नसल्यानं यंदा फक्त निवड प्रक्रिया राबवण्यात येण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी डिसेंबरपर्यंतचा अवधी आवश्यक आहे. सध्या काही कॉलेजमध्ये हिवाळी परीक्षा सुरू असून काही कॉलेजमध्ये दिवाळीच्या सुट्टया लागल्या आहेत. त्याशिवाय येत्या नोव्हेंबर महिन्यात विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. त्यमुळे यंदाच्या सत्रात ही निवडणूक होणं अशक्य असल्याचा दावा विद्यार्थी संघटना करत आहेत.
कॉलेजचे प्राचार्य हे निवडणूक अधिकारी असणार असून विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर विद्यार्थी विकास संचालक एखाद्या शिक्षकाला निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. या निवडणुकाचं मतदान मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात येणार असून प्राधान्यक्रमानं मतदान होणार आहे.
या निवडणुकांदरम्यान कडक आचारसंहिता लागू केली जाणार आहे. या निवडणुकीदरम्यान कुठल्याही टप्प्यात उमेवादारांचे ‘पॅनल’ बनवण्यात येणार नाही. प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी हजार रुपये तर अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी आणि आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारासाठी खर्चाची सीमा ५ हजार रुपये ठरवण्यात आली आहे.
कुठल्याही उमेदवाराला निवडणुकीदरम्यान धर्म, जाती, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, व्यक्तीचे चिन्ह किंवा छायाचित्राचा वापर करता येणार नाही. तसंच कॉलेज परिसरात रॅली किंवा संमेलन आयोजित करण्याची परवानगीही दिली जाणार नाही. त्याशिवाय माईक आणि वाहनाचा उपयोग करण्याचीदेखील परवानगी राहणार नाही. निवडणूक अधिकाऱ्याने निश्चित केलेल्या जागेवरच ‘पोस्टर’ लावावे लागणर आहेत. त्याशिवय उमेदवाराला राजकिय पक्ष किंवा सामाजिच संस्थेचं चिन्ह किंवा बोधचिन्ह वापरता येणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्याशिवय या निवडणुका दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठाने पुर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही दिली आहे.
Share
Tweet
