गोवंडी भागातील महापालिकेच्या संजयनगर उर्दू शाळेतील एका मुलीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानं शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणवर आला आहे. सरकार फक्त आदेश काढत जबाबदारीतून मुक्त होतं, परंतु विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार? असा सवालही मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
शालेय शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकार केवळ आदेश काढून सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळांवर टाकते. त्यापेक्षा आरोग्य विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागानं यात समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवली पाहिजे. असं मत गेली कित्येक वर्ष शाळांकडून व्यक्त होत असताना, याकडं साफ दुर्लक्ष होत असल्याचं शाळांचं म्हणण आहे.
एखाद्या वेळेस शाळेत आल्यानंतर मुलांना मळमळतं, उलट्या होतात तेव्हा शिक्षक कोणत्याही उपाययोजना न करता सरळ त्यंच्या पालकांना फोन करतात. सध्या काही शाळेत वैद्यकीय सेवा कार्यरत असल्या, तरी काही शाळेत वैद्यकीय सेवा पुरवण्याइतपत सक्षम यंत्रणा सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या नाहीत.
त्यातच काही दिवसांपूर्वी हिंदू कॉलनीत महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडून गोवर मोहीम राबवण्याबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलं होतं. यासाठी सर्व शाळेतील मुख्यध्यपकांना बोलवण्यात आलं असलं तरी या प्रशिक्षण शिबिरास आरोग्य अधिकारीच उपस्थित नव्हते.,अशी धक्कादायक बाबही नुकतीच समोर आली आहे.
येत्या नोव्हेंबरमध्ये गोवर रुबेला लसीकरण मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. ९ महिन्यांपासून ते १५ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण ३० लाख ५० हजार लाभार्थी आहेत. त्यापैकी शाळेत जाणारे २० लाख लाभार्थी आहेत. त्यामुळे या लसीकरणाबाबत राज्यभरात मुख्याध्यापक, कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष, शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांची कार्यशाळा मुंबई पालिकेच्या आरोग्य विभागाने आयोजित केली.
मात्र यावेळी दिसलेल्या आरोग्य विभागाच्या उदासिनतेमुळे आरोग्य विभागाला शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजीच नसल्यानं त्यावेळी एकही अधिकारी उपस्थित राहिला नाही.
पालिकेच्या आरोग्य विभागच्या या नाहक कारभराचा फटका दरवेळी शाळेने सहन करावा लागतो. शाळेचे काम हे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता निर्माण करणे असून त्यांच्यावर मुद्दाम ही जीवघेणी शाळाबाह्य कामं लादली जात आहे. त्यमुळे आतापासून वैद्यकीय अधिकारी स्वतः उपस्थित नसतील तर अशा कोणत्याही योजना शाळाप्रमुख राबवणार नाहीत.
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना