बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याप्रकरणी दंडाची रक्कम एक हजारावरून पन्नास हजार रुपये करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी परवानगी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार झाडे तोडण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, वाहने, बोटी वापरल्यास जप्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र वृक्षतोड आणि (नियम) अधिनियम 1964 च्या कलम 4 मध्ये आवश्यक बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे.
राज्यातील हिरवळ वाढवण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात निवेदन केले होते. मुनगंटीवार यांच्या म्हणण्यानुसार दंड खूपच कमी आहे. विहित वेळेत परवानगीची सत्यता पडताळून झाड तोडण्याची परवानगी देण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाईल.
भारतीय वन सर्वेक्षणानुसार, वृक्ष लागवड मोहिमेमुळे महाराष्ट्रात 2015 पासून अतिरिक्त 2,550 चौरस किलोमीटर हिरवाईसह बिगर वनक्षेत्रात हिरवळ वाढली आहे. खारफुटीच्या जंगलांच्या वाढीमध्ये राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे.
वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मातेच्या नावाने एक झाड लावा' या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. उद्योगांकडून निर्माण होणाऱ्या कार्बन क्रेडिट्सबाबत स्पष्ट धोरणाची गरज आहे. असे प्रस्तावित आहे की उद्योगांद्वारे कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रत्येक युनिटसाठी, तितकीच झाडे लावावीत.
या अनुषंगाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या मॉडेलनुसार फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (FIDC)ची स्थापना करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही निर्बंधाशिवाय परदेशी झाडांच्या प्रजाती लावण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. राज्य कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे, बांबूच्या आठ प्रजातींना तीन वर्षांपर्यंत 175 रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान आता 19,000 हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
याशिवाय, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पर्याय म्हणून बांबूच्या पॅलेटचा वापर केला जाईल. प्रादेशिक वन अधिकाऱ्यांना दर दोन महिन्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितल्याप्रमाणे, या बैठकांमध्ये जंगलाशी संबंधित समस्या आणि त्यांच्या प्रदेशातील विशिष्ट समस्या सोडविण्यावर भर दिला जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
