मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) ठाणे महापालिकेला (TMC) कौसा रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलद्वारे रुग्णालय चालविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने पीपीपी मॉडेलने मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याच्या सरकारच्या वचनात अडथळा आणू नये यावर भर दिला.

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सने यापूर्वी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला. 2008 मध्ये कौसा रुग्णालयाला हिरवा कंदील मिळाला होता. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे त्याचे कामकाज बंद पडले. यामुळे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलचा अवलंब करण्यात आला.

याचिकाकर्त्याने मोफत वैद्यकीय सेवांसाठी ठरावाच्या पात्रता निकषांमधील विसंगती निदर्शनास आणून दिली. ठराविक शिधापत्रिका असलेल्यांनाच शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे, असा ठरावाचा महामंडळाचा अर्थ आहे.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. कौसा-मुंब्रा लोकसंख्येचा मोठा भाग आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील असल्याचे अहवालात उघड झाले आहे. मूलभूत आरोग्य सेवांच्या कमतरतेमुळे आणखी दुर्लक्ष होऊ शकते यावर जोर देऊन न्यायालयाने कॉर्पोरेशनला आपल्या ठरावाचे पालन करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा

केईएम रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण सुविधा पुन्हा सुरू होणार

मुंबई महापालिका रुग्णालयाची 'ओपीडी' 8 वाजता सुरू होणार