मुंबईसह राज्यभराच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून अनेक सोयी-सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकरानं ४ ऑक्टोबरपासून शाळा व कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, शाळा, कॉलेज सुरू झाल्यात. परंतू, अद्याप १८ वर्षांखालील मुलांसाठी लसीकरण उपलब्ध नसल्यानं या मुलांवर काही बंधन येत आहेत. त्यामुळं या १८ वर्षांखाली मुलांना या बंधनांतून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारनं पूर्ण लसीकरण झाल्याचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी घेतला आहे.
१८ वर्षांखालील मुलांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लसच उपलब्ध नसल्यानं या मुलांची शाळा- महाविद्यालयात तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी होणारी कोंडी दूर करण्याठी या मुलांना तसेच वैद्यकीय कारणात्व लस घेऊ न शकणाऱ्या व्यक्तींना पूर्ण लसीकरण झाल्याचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळं या मुलांना सार्वजनिक वाहतुकीचा लाभ घेण्याचा तसंच मॉलमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लॉकडाऊनंतर टप्प्याटप्प्यानं निर्बंध शिथिल करतांना पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना रेल्वे, विमान प्रवास, परराज्यातून प्रवास करून आल्यावर विलगीकरणातून सूट, चित्रीकरण, नाटकात काम करणे, मॉलमध्ये जाणे आदीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तीच्या व्याख्येमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या २ मात्रा घेऊन १४ दिवसांचा कालावधी होणाऱ्यांचा समावेश होतो. मात्र लोकांची इच्छा असताना सुद्धा वैद्यकीय कारणामुळे किंवा त्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळं ते लस घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा वंचित नागरिकांना पूर्ण लसीकरणण झालेल्यांचा दर्जा आणि सेवा सवलती देण्यासाठी लसीकरण झालेल्या लोकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे.
यानुसार ज्या व्यक्तीला वैद्यकीय कारणांमुळं लस घेणं शक्य नसेल आणि मान्यता प्राप्त डॉक्टराकडून त्यांनी अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मिळविलं असेल आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींचा आता पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.