महारेरात 16 ऑगस्टनंतर नोंदणी करणाऱ्या प्रकल्पांकडून 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंत दंड आकारावा, अशी मागणी आता मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे केली आहे. याआधी महारेराने केवळ 50 हजार आणि त्यानंतर किमान 1 लाख किंवा प्रकल्प नोंदणीची रक्कम यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दंड बिल्डरांसाठी क्षुल्लक असल्याचं ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.

राज्यभरात 30 हजाराहून अधिक चालू प्रकल्प अर्थात 1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेले प्रकल्प आहेत. त्यानुसार 31 जुलैपर्यंत या प्रकल्पांना महारेरात नोंदणी करण्याची मुदत दिली होती. पण प्रत्यक्षात अंदाजे 11 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे 31 जुलैनंतर महारेराने नोंदणी करणाऱ्या प्रकल्पांना-बिल्डरांना दणका देत प्रकल्पाच्या एकूण रक्कमेच्या दहा टक्क्यांपर्यंत दंड लावणे अपेक्षित होते. पण महारेराने बिल्डरांवर कृपा दाखवत 1 आणि 2 आँगस्टपर्यंतच्या सुमारे 480 प्रकल्पांना केवळ 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला. बिल्डरांवर दाखवण्यात आलेल्या या कृपादृष्टीमुळे महारेरा किमान 1 हजार कोटीच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याचे सांगितले जात आहे.

चहुबाजूंनी टीका झाल्यानंतर महारेराने 3 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी दंड वाढवत तो 1 लाख किंवा प्रकल्प नोंदणीची रक्कम यापैकी जी अधिकची रक्कम असेल ती आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 3 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांना किमान 1 लाख ते 10 लाखापर्यंचा दंड भरावा लागणार आहे. कारण नोंदणी रक्कम हि अधिकाधिक 10 लाखांपर्यंतच असते. हा दंडही बिल्डरांसाठी क्षुल्लक असल्याने आता 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतच्या दंडाची मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

हेही वाचा

'महारेरा'ची बिल्डरांवर कृपा कायम, आकारणार अवघा १ लाख रुपये दंड