गेल्या चार दिवसांपासून आरे कॉलनीतील युनिट 19 मध्ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने झाडांची बेसुमार कत्तल सुरू केली आहे. दुसरीकडे मात्र या झाडांच्या कत्तलीवरून आरे वासीय-पर्यावरणप्रेमी विरुद्ध एमएमआरसी असा राडा सुरू झाला आहे.
या झाडांच्या कत्तलीसाठी अपल्याकडे सर्व परवानग्या असून ही कत्तल कायदेशीर असल्याचा दावा एमएमआरसीने केला आहे. तर ही परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अधिकृत समितीकडून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या झाडांची कत्तल बेकायदेशीर आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदेश धाब्यावर ठेवून केली जात असल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी केला आहे. तर नवीन समिती स्थापन न करता जुन्या अनधिकृत समितीकडून मिळालेल्या परवानग्यांच्या आधारे झाडं कापण्यास बाथेना यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या विरोधात त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. यात आरेतील गेल्या 4 दिवसांतील झाडाच्या कत्तलीचाही समावेश आहे. तर पर्यावरण प्रेमी प्रति मेनन यांनी आरेतील कारशेडसाठी सर्व परवानग्या मिळत नाहीत, तोवर झाड कापण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. वनशक्तीनेही आरेतील झाड कापण्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. एकाच वेळी तीन याचिका दाखल झल्यानं हा वाद पेटणार असून एमएमआरसीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. एखाद्या परिसराला जंगल घोषित करण्याचा अधिकार आपल्यला नाही, असं म्हणत वरच्या न्यायालयात वनशक्तीला दाद मागावी असे आदेश नुकतेच राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
या आदेशानुसार वनशक्तीने आपली याचिका मागे घेतली असून याविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात वनशक्ती दाद मागणार आहे. दरम्यान याचिका मागे घेतल्याने आपोआपच गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्या आरेतील कामावर बंदी होती ते काम मार्गी लावण्याचा सपाटा एमएमआरसीने लावला आहे. त्यामुळेच वृक्ष तोडीचं काम निर्विघ्नपणे पूर्ण करण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच गेल्या 4 दिवसांपासून आरेत झाडं तोडण्याचं काम जोरात सुरू आहे. आतापर्यंत या अंदाजे 150 झाडं तोडण्यात आली आहेत. यावरून एमएमआरसी आणि पर्यावरण प्रेमींमध्ये राडा सुरू आहे. शनिवारी तर काही पर्यावरण प्रेमींना कामात अडथळा आणल्याचं म्हणत ताब्यात घेण्यात आलं होत.
एमएमआरसी बेकायदेशीर काम करत असून पोलिस आणि वृक्ष प्राधिकरण याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं म्हणत आता पर्यावरण प्रेमींना थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. आरे कारशेडला परवानगी मिळाली, असा हरित लवादाच्या याचिकेच्या अनुषंगाने चुकीचा अर्थ लावत एमएमआरसी बेकायदेशीर काम करत असल्याचा आरोप वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाने याआधीच्या समितीने परवानगी दिलेले सर्व प्रस्ताव रद्द ठरवत नवी समिती स्थापन करत त्यांच्याकडून नव्यानं परवानगी द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. असं असताना एमएमआरसी जून 2018 मध्ये जुन्या अनधिकृत समितीन दिलेल्या परवानगीनुसार बेकायदेशीररित्या झाड कापत असल्याचा आरोप बाथेना यांनी याचिकेत केला आहे. बाथेना यांच्या याचिकेवर बुधवारी 3 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार असून त्यानंतर वनशक्तीच्या याचिकेवरही लवकरच सुनावणी होणार आहे.
Share
Tweet
